एटा : इस बार 16 हजार से ज्यादा देंगे जिले में टीईटी परीक्षा

 आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पंजीकरण की स्थिति हुई साफ
चार हजार आवेदन बढ़े, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ज्यादा अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, एटा: इस साल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिले में अभ्यर्थियों की संख्या पिछले साल के सापेक्ष काफी बढ़ गई है। 2017 की पात्रता परीक्षा में जनपद से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन 16 हजार 181 आवेदन हुए हैं। प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के आवेदनों में बढ़ोतरी जरूर हुई है।
सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने के बाद शासन ने जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा कराने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप 8 सितंबर तक पंजीकरण तथा 13 सितंबर तक शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पिछले साल की परीक्षा में लगभग 12 हजार अभ्यर्थी रहे थे। अब तक पंजीकरण तथा शुल्क जमा होने की स्थिति के बाद साफ हुआ है कि 16 हजार 181 अभ्यर्थी आवेदन पूर्ण होने के बाद परीक्षा में बैठेंगे। जिनमें 7 हजार 489 अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर तथा 8 हजार 692 उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे। नवंबर में प्रस्तावित परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया के बाद इस बार 4 हजार अभ्यर्थी और बढ़ने की स्थिति में परीक्षा आयोजन के लिए प्रशासन को ज्यादा व्यवस्थाएं जुटानी होंगी।
अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने का कारण जहां प्राथमिक स्तर के लिए बीटीसी कॉलेजों की संख्या और सीटों में वृद्धि होने के कारण है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा नई नियुक्तियां किए जाने की उम्मीदों को लेकर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अभी अभ्यर्थियों को 19 सितंबर तक किए गए आवेदनों में विवरण को अपडेट करने का मौका इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं, जिनके बीटीसी के परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत हैं।
प्रस्तावित किए गए दो दर्जन केंद्र

परीक्षा कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए फिलहाल दो दर्जन स्कूलों को केंद्र बनाने के लिए उनके यहां व्यवस्थाओं का ब्योरा जुटाया जा रहा है। डीआइओएस एसपी यादव ने बताया, परीक्षा के लिए पहले राजकीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई तथा जरूरत पर वित्तविहीन स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा।
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