इलाहाबाद: प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक कालेजों में प्राचार्य, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षकों के चयन के लिए नये आयोग के गठन की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है।
1उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र का विलय करके अशासकीय कालेजों के शिक्षकों के लिए नया आयोग गठित होना है। दोनों आयोग के अध्यक्ष पहले ही त्यागपत्र सौंप चुके हैं। इसके बाद सदस्यों ने एक-एक करके इस्तीफा दे दिया है। चयन बोर्ड की एकमात्र सदस्य डा. आशालता सिंह ने भी बीते छह सितंबर को ई-मेल के जरिए चयन बोर्ड को अपना त्यागपत्र भेज दिया। 1हालांकि इसमें उन्होंने इस्तीफे की तारीख छह अक्टूबर दर्ज की है और चयन बोर्ड की आपत्ति के बाद भी उन्होंने इस्तीफे में कोई बदलाव करने से इन्कार कर दिया। चयन बोर्ड ने पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की ओर से कहा गया है कि एक सदस्य की वजह से नये आयोग गठन को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता है। ऐसे में डा. आशालता का त्यागपत्र छह सितंबर की तारीख से ही मंजूर करने की तैयारी है। 1आयोग अध्यक्ष व सभी सदस्यों के इस्तीफे के बाद नया आयोग को लेकर प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ चली है। पिछले महीने तैयार हुए ड्राफ्ट को अंग्रेजी में अनुवाद करके नये सिरे से शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन की उच्च स्तरीय समिति जल्द ही बैठक करके इस संबंध में निर्णय लेगी। संभव है कि इसी माह कैबिनेट की बैठक में नये आयोग गठन पर मुहर लग जाएगी। चयन बोर्ड में उसी दिशा में कार्य हो रहा है।

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1उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र का विलय करके अशासकीय कालेजों के शिक्षकों के लिए नया आयोग गठित होना है। दोनों आयोग के अध्यक्ष पहले ही त्यागपत्र सौंप चुके हैं। इसके बाद सदस्यों ने एक-एक करके इस्तीफा दे दिया है। चयन बोर्ड की एकमात्र सदस्य डा. आशालता सिंह ने भी बीते छह सितंबर को ई-मेल के जरिए चयन बोर्ड को अपना त्यागपत्र भेज दिया। 1हालांकि इसमें उन्होंने इस्तीफे की तारीख छह अक्टूबर दर्ज की है और चयन बोर्ड की आपत्ति के बाद भी उन्होंने इस्तीफे में कोई बदलाव करने से इन्कार कर दिया। चयन बोर्ड ने पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की ओर से कहा गया है कि एक सदस्य की वजह से नये आयोग गठन को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता है। ऐसे में डा. आशालता का त्यागपत्र छह सितंबर की तारीख से ही मंजूर करने की तैयारी है। 1आयोग अध्यक्ष व सभी सदस्यों के इस्तीफे के बाद नया आयोग को लेकर प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ चली है। पिछले महीने तैयार हुए ड्राफ्ट को अंग्रेजी में अनुवाद करके नये सिरे से शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन की उच्च स्तरीय समिति जल्द ही बैठक करके इस संबंध में निर्णय लेगी। संभव है कि इसी माह कैबिनेट की बैठक में नये आयोग गठन पर मुहर लग जाएगी। चयन बोर्ड में उसी दिशा में कार्य हो रहा है।
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