कैबिनेट के फैसले से शिक्षामित्र नाराज, -संयुक्त आंदोलन की योजना बनाने का ऐलान

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार के फैसले पर आक्रोश जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने वादाखिलाफी की है।

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वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा है कि शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के साथ बैठक कर जल्द ही आंदोलन की घोषणा की
जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट के एक फैसले में शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर इसे रद्द कराएं अन्यथा प्रदेश में शिक्षामित्रों के आंदोलन से स्थितियां विस्फोटक हो जाएंगी। यदि यही करना था तो इतने आईएएस अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि सारे प्रदेशों में शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 21, 500, राजस्थान में 20 हजार रुपये, दिल्ली में 30 हजार और महाराष्ट्र में 40 हजार रुपये मानदेय है लेकिन यूपी में ये 10 हजार पर ही अटक गए हैं। वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने ऐलान किया है कि मंगलवार से शिक्षक दिन आन्दोलन करेंगे और सुबह-शाम लोगों को सरकार के झूठे संकल्प पत्र की प्रतियां बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हम शिक्षक हैं। आने वाले समय में टीईटी परीक्षा पास कर शिक्षक भी बन जाएंगे लेकिन केन्द्र सरकार 2019 का लोकसभा चुनाव पास नहीं कर पाएगी।