योगी कैबिनेट ने बढ़ाई शिक्षा मित्रों की सैलरी, दिन में पुलिस ने किया था लाठीचार्ज

September 05, 2017

दिन में शिक्षा मित्रों पर लाठीचार्ज के बाद यूपी सरकार ने मंगलवार शाम को उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया. योगी कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का प्रतिमाह मानदेय बढ़ाकर 10 हजार कर दिया. पहले उनकी सैलरी 3500 रुपये थी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार शिक्षक पद पर समायोजित किए गए 1.37 लाख शिक्षामित्रों को ये सुविधा देगी. शिक्षक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई. इसके तहत अब शिक्षा मित्रों को दस हजार रूपये महीने दिए जाएंगे. शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने के लिए भी नियमावली में संशोधन किया जाएगा.
अखिलेश सरकार ने साल 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर समायोजित करने का फैसला किया था. शिक्षामित्रों को शिक्षकों के पद पर समायोजित के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था.
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था जब हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए समायोजन को रद्द कर दिया था.
बीती 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उनके समायोजन को रद्द करने का निर्णय सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब राज्य सरकार समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए नियमावली में संशोधन करने जा रही है.
बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. जहां उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.
शिक्षा प्रेरक संघ के सैकड़ों शिक्षक 3 साल से वेतन ना मिलने से नाराज थे. सभी लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज के दौरान प्रदर्शन करने वाले कई शिक्षक घायल हो गए, वहीं एक महिला भी बेहोश हो गई.
कैबिनेट के दूसरे फैसले
शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने के अलावा योगी कैबिनेट दो और अहम फैसले लिए. प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए सरकार ने खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय लिया गया है.

वहीं दूसरा, राज्य सरकार की योजना सोलर पोर्टेबल एलिगेशन पंप के लिए 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. जिससे सीमांत और लघु किसान लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर साल 10 हजार सोलर पंप लगेंगे.
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