सरकार का मानना है कि इससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की ओर राज्यों का ध्यान जाएगा। वहीं केंद्र से मिलने वाली इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल राज्य अपने स्कूलों में बच्चों के शैक्षणिक विकास से जुड़ी गतिविधियों पर कर सकेंगे।
केंद्र ने यह पेशकश उस समय की है, जब राज्यों में लर्निग आउटकम का प्रदर्शन बेहतर कमजोर है। स्थिति यह है कि आठवीं में पढ़ने वाला बच्चा छठवीं के गणित के सवाल हल नहीं कर पाता है। ऐसा ही कुछ हाल दूसरे विषयों को लेकर भी है। मंत्रलय की योजना के तहत राज्यों को हर साल स्कूलों के लर्निग आउटकम का औसत देना होगा। इससे सुधार होने पर राज्यों को बजट की 20 फीसद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि को राज्यों को तय समय में खर्च करने की बाध्यता होगी। योजना के तहत राज्यों को जिन विषयों के लर्निग आउटकम का ब्योरा देना होगा, उनमें गणित के अलावा पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। मंत्रलय ने साल भर पहले एक से लेकर आठवीं तक के लिए इन सभी विषयों के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए हैं।
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