लखनऊ : योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। मार्च, 2021 तक 50 लाख युवाओं को सेवानियोजित करने के लिए मिशन रोजगार के तहत श्रम विभाग ने बुधवार को
कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस पर सभी विभागों को अपना रोजगार प्लान बनाने का निर्देश दिया है। जिलों का रोजगार प्लान बनाने का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई बैठक में एमएसएमई एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने प्रस्तावित मिशन रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार देने के साथ ही विभिन्न विभागों से रोजगार संबंधी डेटा जुटाने सहित कई ¨बदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय रोजगार से संबंधित डेटाबेस को सुरक्षित व अपडेट रखने को एप व पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो रोजगार डेटा की प्रविष्टि अपडेट को उत्तरदायी होंगे।
’>>मुख्य सचिव ने देखा मिशन रोजगार अभियान का प्रस्तुतिकरण
’>>प्रत्येक विभाग को बनाना होगा रोजगार प्लान, जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदारी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकार अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए वर्ष 2020-21 में 7.93 लाख युवाओं का कौशल विकास करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन सेक्टरों को प्राथमिकता दी जाए, जिनमें रोजगार की संभावनाएं अधिक हों। सरकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वर्ष 2020-21 में 7.93 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से छह लाख युवा शिल्पकार आरपीएल (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग) के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जाएंगे। पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में इस वर्ष सर्वाधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं। प्रवक्ता ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 1.43 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।