बाराबंकी: शिक्षामित्र की मौत, बदमाशों ने मारी थी गोली

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आयोग में गोलमाल: UPPSC ने पुलिस से कहा- जो सूचनाएं मांग रहे हैं , वह आप लेने के अधिकारी नहीं

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प्राविधिक शिक्षा में बढ़ाएं जायें नौकरी के अवसर: बोर्ड

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3100 शिक्षकों के वेतन पर लग सकती है रोक, एनपीएस फॉर्म नहीं भरने वाले कर्मियों पर सरकार का शिकंजा

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शिक्षकों की ट्रेनिंग के नाम पर डकारे 25 लाख, लर्निंग आउटकम ट्रेनिंग के टीए वितरण में घपला

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दर्द-ए-बेरोजगारी:- सालों बाद भी नौकरी की तलाश, सरकारी भर्ती कोर्ट में और निजी मिल नहीं रही

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गोरखपुर : राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल के बहुरेंगे दिन, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को दी जाएगी स्कूल चलाने की जिम्मेदारी

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शिक्षा निदेशक से मिला एबीआरसी कोऑर्डिनेटर्स एसोसिएशन, ईक्षा एप व पोर्टल की कमियों को दूर करने के बाद अनुश्रवण का लक्ष्य निर्धारित करने सहित रखीं अन्य मांगें

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कैबिनेट ने नही लिया निर्णय, तबादला नीति मंजूर नही शिक्षकों में छाई निराशा

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लर्निंग आउटकम कार्यक्रम में घोटाला, प्रशिक्षण मानदेय हड़पा, ऊपर से फीडिंग का जिम्मा भी जबरिया शिक्षकों को सौंपा

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थाईलैंड की स्मार्ट क्लास देखेंगे दो शिक्षक, गोंडा के रवि व मऊ के सतीश को मिल चुके हैं दर्जनों पुरस्कार

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यूपी बोर्ड परीक्षा में कई गड़बड़ियां, हाईस्कूल के छह में पांच विषयों में 52 नंबर, परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित दिखाया

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बीएड : दूसरे चरण में 1.22 लाख सीटों के लिए होगी काउन्सलिंग, 13 जून से शुरू होंगे पंजीकरण, 15 जून तक चलेंगे

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शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के संबंध में एक प्रयास

नवीन शिक्षा नीति में शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सांसदों के माध्यम से एक पहल शुरू करने जा रहा है जिसका शुभारंभ फतेहपुर सीकरी के सांसद माननीय राजकुमार चाहर जी के माध्यम से किया जायेगा

विलय के बाद उच्चतर आयोग के सदस्यों की बढ़ जाएगी अहमियत, माध्यमिक के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का भी चयन कर सकेंगे उच्चतर के सदस्य

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दूसरे बोर्ड में कम्पार्टमेंट तो यूपी बोर्ड में क्यों नहीं, सीबीएसई व सीआईएससीई इंटर में देतें हैं कम्पार्टमेंट की सुविधा, यूपी बोर्ड के लिए नहीं है प्रावधान

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शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु यू-डायस+ पर डाटा एंट्री का अवशेष कार्य 15 जून तक पूर्ण कराये जाने संबंधी आदेश जारी, जनपदवार प्रगति रिपोर्ट सह आदेश देखें

शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु यू-डायस+ पर डाटा एंट्री का अवशेष कार्य 15 जून तक पूर्ण कराये जाने संबंधी आदेश जारी, जनपदवार प्रगति रिपोर्ट सह आदेश देखें

नई शिक्षा नीति सहित शिक्षा में सुधार के मुद्दे पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ 22 जून को हो सकती है बैठक

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शिक्षकों के जल्द भरे जाएंगे सीबीएसई और नवोदय के खाली पद, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिया निर्देश

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अब एलटी ग्रेड शिक्षक चयन जल्द नहीं, 10768 पदों के लिए 29 जुलाई को कराई थी लिखित परीक्षा

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UPPSC आयोग में फिर तकरार होने की नौबत: एसटीएफ ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय का मांगा सर्च वारंट, कर्मचारी विरोध में

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69000 शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यताधारियों को मिला मौका, भर्ती के लिए चार लाख 31 हजार से अधिक ने किया था आवेदन, कटऑफ अंक को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई, रिजल्ट फंसा

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड को मान्य करने पर भले ही कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगाई है लेकिन, बीएड योग्यताधारियों को 69000 शिक्षक भर्ती में ही मौका दिया जा चुका है। आवेदन लिए जाने के समय यह बात उठी थी कि परिषद की अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन नहीं हुआ है। योगी सरकार ने एनसीटीई के निर्देश को मान्य कर दिया है।

नवोदय में शिक्षकों की संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी, देखें

नवोदय में शिक्षकों की संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी, देखें

प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की विसंगति दूर, नियमावली के परिशिष्ट में संशोधन कर सरकार ने चूक सुधारी, गुणांक निर्धारण के फॉमरूले में सभी मान्य शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स शामिल:- 28 जून, 2018 से लागू होगा प्रदेश सरकार का संशोधन

प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की विसंगति दूर, नियमावली के परिशिष्ट में संशोधन कर सरकार ने चूक सुधारी, गुणांक निर्धारण के फॉमरूले में सभी मान्य शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स शामिल
लखनऊ: प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड उपाधि को नियमावली में शामिल करने के बाद अब सरकार ने नियमावली के परिशिष्ट में भी संशोधन कर दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय जाने से फंसेगी मुकदमों की पैरवी, शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन विरोध में

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ ले जाने में भले ही त्वरित निर्णय हो सकेंगे लेकिन, मुकदमों की पैरवी पर असर पड़ना भी तय माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो जिलों से लेकर शासन तक के करीब साढ़े चार हजार से अधिक मुकदमे चल रहे हैं।