अंतः जनपदीय समायोजन एक्सप्रेस👉 शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन

 _*अंतः जनपदीय समायोजन एक्सप्रेस*_


_*शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक का चिन्हांकनः-*👇_

अलग रह रही पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति अवैध मान बर्खास्त करने का आदेश रद्द

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति कानून के तहत की जाती है, उसकी वसीयत से मिले अधिकारों के तहत नहीं। कोर्ट ने कहा कि चपरासी पद पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त याची को जिन छह आरोपों पर बर्खास्त किया गया है, वास्तव में वे आरोप कानून की निगाह में आरोप ही नहीं हैं।

सरप्लस शिक्षक आज से करें आपत्ति

 प्रयागराज। जिले के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के 709 शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन होगा। वहीं, स्कूलों में 728 शिक्षकों की आवश्यकता है। पूर्व में 16 अगस्त को जारी सूची को संशोधित करते हुए बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी की ओर से पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

टीजीटी-पीजीटी के 25 हजार से ज्यादा पद खाली

 प्रयागराज। प्रदेशभर के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25 हजार से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या

69000 शिक्षक भर्ती के अनारक्षित चयनित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे नौकरी की सुरक्षा

 बेसिक शिक्षा की 69000 शिक्षक भर्ती नई चयन सूची बनाने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद उलझती जा रही है। सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात कह चुकी है, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी अपनी स्थिति स्पष्ट न होने पर नौकरी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट में उनका पक्ष सुने बिना निर्णय हुआ है, इसलिए चार साल नौकरी कर चुके हैं. 

सरप्लस हेड समायोजन विशेष

 *सरप्लस हेड* समायोजन विशेष-


1. अभी *प्रथम चरण में* प्राथमिक की समायोजन प्रक्रिया में विभिन्न जिलों में आ रही *हेड की सरप्लस समायोजन सूची में 'उतने ही कनिष्ठ प्रधानाध्यापकों को सरप्लस'* किया जा रहा *जितने उस जिले में '150 की छात्र संख्या से अधिक वाले विद्यालयों में हेड के पद रिक्त'* हैं।

समायोजन विशेष- हिमांशु की कलम से

 समायोजन विशेष ~


जो चीज़ नियमावली में नही है और यहाँ तक कि बिना नियम समस्त विद्यालय के स्टाफ़ को इधर उधर कर देना वो भी सत्र के बीच में कहाँ तक सही है?

69000 शिक्षक भर्ती : अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के कैविएट दाखिल करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए अपना पक्ष सुनने के लिए अपील की है।

69000 शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नई सूची जारी करने की मांग तेज, धरने की चेतावनी

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को भी ईको गार्डन में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने मांग की कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है।

कस्तूरबा में निकली भर्तियां, देखें विज्ञाप्ति

 कस्तूरबा में निकली भर्तियां, देखें विज्ञाप्ति 

महानिदेशक से फिर मिले 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, जानिए क्या मिला जवाब

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार से मिले।

यूपीएस नई योजना, एनपीएस की जगह नहीं लाए: सीतारमण

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि हाल ही में पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) नई योजना है। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह नहीं लाया गया है।

69000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग

 प्रयागराज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देकर 69000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग की।

69000 शिक्षक भर्ती में जनरल वालों ने सरकार से पूछे ये सवाल

 69000 शिक्षक भर्ती में जनरल वालों ने सरकार से पूछे ये सवाल

69000 शिक्षक भर्ती मामले में आया बड़ा अपडेट, ठनक जाएगा आपका भी माथा

 उत्‍तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में अनारक्षित वर्ग के दो चयनित अभ्‍यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, वहीं इसी मामले में एक याचिका सेलेक्‍ट नहीं होने वाले अभ्‍यर्थी ने भी लगाई है.

अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण में विकल्प लेकर स्कूल आवंटन हो ,इसके लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब 16 को

 *अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण में विकल्प लेकर स्कूल आवंटन हो ,इसके लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई WRIT-A 5146/2024 लखनऊ हाई कोर्ट में 6 सितम्बर 2024 को और इलाहाबाद हाईकोर्ट में WRIT-A 9729/2024 दिनांक 16 सितम्बर 2024 को होगी।*

68500 शिक्षक भर्ती सुनवाई समाप्त✅ बचे पदों पर नया विज्ञापन निकालकर पुनः परीक्षा कराके भरा जाए 90 दिन में

 *68500 शिक्षक भर्ती सुनवाई समाप्त*✅

*बचे पदों पर नया विज्ञापन निकालकर पुनः परीक्षा कराके भरा जाए 90 दिन में*👍

69000 भर्ती पर कोर्ट के फैसले को सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवार द्वारा SC में चुनौती

 उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है।

69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी दो सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों ने अब दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए खिड़की खुली और दरवाजा खुलने का इंतजार

 लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त

परिषद व विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा है कि लंबे आन्दोलन और प्रधानमंत्री की चुप्पी के बाद पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर एनपीएस को यूपीएस में बदलना लंबे आन्दोलन का ही परिणाम है। इसी तरह आगे चलकर पुरानी पेंशन भी मिलेगी।

समायोजन की आपत्तियों का निस्तारण पूरा, आज पूरा हो जाएगा डाटा अपडेट का कार्य

 प्रयागराज अधिक आवश्यकता वाले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं सरप्लस शिक्षकों की सूची पर शिक्षकों की ओर से मिली आपत्तियों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने समिति के माध्यम से

‘यूपीएस नहीं, ओपीएस ही चाहिए’

 केंद्र सरकार की ओर से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की मंजूरी देने से तमाम रेलवे यूनियन संतुष्ट नहीं है। इंडियन रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन ने इसका विरोध किया है।

यूपी में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फैसला रद्द करने की मांग

 नई दिल्ली, । उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है।

भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर OPS को भटक रहा कर्मचारी : अमिताभ

 भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि किसी कर्मचारी, शिक्षक अर्द्ध सैनिक बल अधिकारी आदि को इतना समय नहीं है कि वह योजनाओं को बैठ कर पढ़े कि इसमें हमें क्या लाभ होगा क्या नहीं। अब सीधे #पुरानी_पेंशन OPS बहाली की घोषणा करें। और सभी को राहत प्रदान करें।

UPS के अंतर्गत निश्चित पेंशन का हिसाब-किताब (चार्ट के माध्यम से)

 UPS के अंतर्गत निश्चित पेंशन का हिसाब-किताब (चार्ट के माध्यम से)