कैबिनेट का फैसला : संशोधित कन्या विद्या धन योजना को मंजूरी
लखनऊ। वर्ष 2015 में यूपी बोर्ड के साथ सीबीएसई व आइएससी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाली प्रदेश की 99 हजार मेधावी छात्राओं के लिए कैबिनेट ने संशोधित कन्या विद्या धन योजना संचालित करने का फैसला किया है। योजना के तहत हर जिले में इन तीनों बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार चयन कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 30 हजार रुपये की धनराशि एकमुश्त दी जाएगी। लाभार्थी छात्राओं का लक्ष्य इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2015 के परीक्षाफल के आधार पर समानुपातिक रूप से तैयार किया जाएगा।
योजना के जरिये लाभान्वित की जाने वाली 99 हजार मेधावी छात्राओं में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक और 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की होंगी। चालू वत्तीय वर्ष के बजट में योजना के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
योजना के जरिये लाभान्वित की जाने वाली 99 हजार मेधावी छात्राओं में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक और 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की होंगी। चालू वत्तीय वर्ष के बजट में योजना के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
योजना पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि का 75 फीसद यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को बतौर कन्या विद्या धन दिया जाएगा। वहीं शेष 25 फीसद हिस्सा सीबीएसई और आइएससी बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं के हिस्से में आएगा। इस 25 प्रतिशत धनराशि में सीबीएसई बोर्ड की मेधावी छात्राओं की हिस्सेदारी 75 फीसद और आइएससी बोर्ड की छात्राओं की 25 प्रतिशत होगी। इस प्रकार योजना के तहत 99 हजार छात्राओं के कुल लक्ष्य के सापेक्ष 25 प्रतिशत हिस्सा सीबीएसई व आइएससी बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं के लिए आरक्षित है।
यदि समुचित संख्या में सीबीएसई और आइएससी बोर्ड की छात्राएं उपलब्ध न हुईं तो बची संख्या की पूर्ति यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्या धन देकर की जाएगी।
निजी कॉलेजों में 1550 सीटें
राज्य में 13 सरकारी कालेजों के अलावा निजी क्षेत्र के 14 मेडिकल कालेज भी हैं। ये कालेज अपनी अलग प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेते हैं। इनमें कुल मिलाकर एमबीबीएस की 1550 सीटें हैं। इस तरह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 3272 सीटें हो गयी हैं।
गरीबों के लिए पांच करोड़ की आरोग्य निधि
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष आरोग्य निधि योजना में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत इस राशि का प्रयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जा सकेगा। व्यय राशि का पूरा ब्योरा शासन को भी भेजा जाएगा।
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