माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्यों के चयन का मामला
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष व नए सदस्यों की नियुक्ति का एलान जल्द होगा। शासन ने पहले सर्च कमेटी और अब स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में आवेदन पत्र मिले हैं।
उनकी स्क्रीनिंग अब गठित कमेटी ही करेगी और उसके सुझाए नामों पर सर्च कमेटी मंथन करके अपनी मुहर लगाएगी।
नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने जो मियाद दी है वह भी अगले हफ्ते पूरी हो रही है। उसके पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं।
बोर्ड के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर 2015 को रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशा लता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा रखी है इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। प्रदेश सरकार ने तीन माह के लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 2015 में मुख्य सचिव की अगुवाई में सर्च कमेटी का गठन किया, इसी बीच शासन ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव सीपी त्रिपाठी को सदस्य एवं उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ विकास श्रीवास्तव को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह स्क्रीनिंग कमेटी दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करके चयन बोर्ड अधिनियम की अर्हता के अनुरूप परीक्षण करके अर्ह व अनर्ह की अलग-अलग सूची बनाकर प्रस्तुत करेगी। सर्च कमेटी उन्हीं नामों पर विचार करके अंतिम फैसला लेगी। शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी को आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। चयन बोर्ड में वैसे तो कुल दस सदस्यों की संख्या स्वीकृत है, लेकिन पांच सदस्य ही नियुक्त है उनमें से दो के कामकाज पर रोक लगी है, जबकि अन्य तीन मो. उमर, योगेंद्र बेचैन प्रजापति एवं विनय कुमार रावत कोरम पूरा न होने पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आशालता सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है और पांच फरवरी को योगेंद्र बेचैन प्रजापति का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सर्च कमेटी को यहां के अध्यक्ष एवं छह सदस्यों का चयन करना होगा।
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उनकी स्क्रीनिंग अब गठित कमेटी ही करेगी और उसके सुझाए नामों पर सर्च कमेटी मंथन करके अपनी मुहर लगाएगी।
नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने जो मियाद दी है वह भी अगले हफ्ते पूरी हो रही है। उसके पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं।
बोर्ड के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर 2015 को रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशा लता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा रखी है इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। प्रदेश सरकार ने तीन माह के लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 2015 में मुख्य सचिव की अगुवाई में सर्च कमेटी का गठन किया, इसी बीच शासन ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव सीपी त्रिपाठी को सदस्य एवं उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ विकास श्रीवास्तव को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह स्क्रीनिंग कमेटी दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करके चयन बोर्ड अधिनियम की अर्हता के अनुरूप परीक्षण करके अर्ह व अनर्ह की अलग-अलग सूची बनाकर प्रस्तुत करेगी। सर्च कमेटी उन्हीं नामों पर विचार करके अंतिम फैसला लेगी। शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी को आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। चयन बोर्ड में वैसे तो कुल दस सदस्यों की संख्या स्वीकृत है, लेकिन पांच सदस्य ही नियुक्त है उनमें से दो के कामकाज पर रोक लगी है, जबकि अन्य तीन मो. उमर, योगेंद्र बेचैन प्रजापति एवं विनय कुमार रावत कोरम पूरा न होने पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आशालता सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है और पांच फरवरी को योगेंद्र बेचैन प्रजापति का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सर्च कमेटी को यहां के अध्यक्ष एवं छह सदस्यों का चयन करना होगा।
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