यूपी में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत इस बार नए
स्कूलों के लिए केंद्र से मंजूरी मिलना मुश्किल है। प्रदेश सरकार अभी तक
पुराने स्कूल ही शुरू नहीं करवा पाई है। पुराना बैकलॉग बढ़ता जा रहा है।
करीब आधे स्कूलों की बिल्डिंग बन गई लेकिन शिक्षक भर्ती न होना सबसे बड़ी
रुकावट है।
इसी महीने केंद्र और प्रदेश के अधिकारियों की बैठक में नए स्कूलों पर फैसला लिया जाना है।
जरूरत 10,500 शिक्षकों की,
यूपी को नए हाईस्कूलों की मंजूरी मुश्किल
6145 की अटकी भर्ती बनेगी मुसीबत: शिक्षकों की भर्ती न हो पाने के कारण ही केंद्र ने 2012-13 में यूपी को एक भी स्कूल खोलनेकी मंजूरी नहीं दी थी। 2013-14 और 2014-15 में केंद्र ने यूपी का पहला प्रस्ताव खारिज कर दिया था। तब यही आपत्ति लगाई थी कि पहले जो मंजूरी मिली है, उन्हें संचालित किया जाए। बाद में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने का दूसरा प्रस्ताव भेजा गया तब कुछ स्कूल मंजूर हुए। शिक्षकों की भर्ती का भरोसा भी यूपी सरकार ने दिलाया था। इसी के तहत 6,145 शिक्षकों की भर्ती की शुरुआत हुई लेकिन वह भी दो साल में पूरी नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार तो आरएमएसए के बजट में केंद्र सरकार पहले ही काफी कटौती करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यूपी में शिक्षकों की भर्ती का जो हाल है, वह तो केंद्र के लिए कटौती का आधार बन जाए। ऐसे में यूपी में नए स्कूलों की मंजूरी मुश्किल होगी।
यह अफसरों की लापरवाही है कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बावजूद स्कूल शुरू नहीं हो पा रहे। जहां बिल्डिंग बन गई है, वहां शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक भर्ती पर खास जोर देना चाहिए, तभी प्रदेश के बच्चों का भला हो सकेगा।
-पीएन पांडेय, अध्यक्ष,
राजकीय शिक्षक संघ
भर्ती हुए 1200: आरएमएसए के तहत 2009-10 से नए स्कूलों को केंद्र से मंजूरी मिल रही है। प्रदेश सरकार उन्हें ठीक से शुरू नहीं करवा पा रही। पिछले साल तक 1505 नए राजकीय स्कूलों की मंजूरी मिल गई। इनमें से आधे स्कूलों की बिल्डिंग भी बन गई और कुछ निर्माणाधीन हैं। इनमें जरूरत 10,500 शिक्षकों की है, लेकिन अब तक करीब 1200 राजकीय शिक्षकों की भर्ती हो पाई है।
वर्ष स्कूल
2009-10 254
2010-11 318
2011-12 449
2012-13 0
2013-14 226
2014-15 258
कुल 1505
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इसी महीने केंद्र और प्रदेश के अधिकारियों की बैठक में नए स्कूलों पर फैसला लिया जाना है।
जरूरत 10,500 शिक्षकों की,
यूपी को नए हाईस्कूलों की मंजूरी मुश्किल
6145 की अटकी भर्ती बनेगी मुसीबत: शिक्षकों की भर्ती न हो पाने के कारण ही केंद्र ने 2012-13 में यूपी को एक भी स्कूल खोलनेकी मंजूरी नहीं दी थी। 2013-14 और 2014-15 में केंद्र ने यूपी का पहला प्रस्ताव खारिज कर दिया था। तब यही आपत्ति लगाई थी कि पहले जो मंजूरी मिली है, उन्हें संचालित किया जाए। बाद में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने का दूसरा प्रस्ताव भेजा गया तब कुछ स्कूल मंजूर हुए। शिक्षकों की भर्ती का भरोसा भी यूपी सरकार ने दिलाया था। इसी के तहत 6,145 शिक्षकों की भर्ती की शुरुआत हुई लेकिन वह भी दो साल में पूरी नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार तो आरएमएसए के बजट में केंद्र सरकार पहले ही काफी कटौती करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यूपी में शिक्षकों की भर्ती का जो हाल है, वह तो केंद्र के लिए कटौती का आधार बन जाए। ऐसे में यूपी में नए स्कूलों की मंजूरी मुश्किल होगी।
यह अफसरों की लापरवाही है कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बावजूद स्कूल शुरू नहीं हो पा रहे। जहां बिल्डिंग बन गई है, वहां शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक भर्ती पर खास जोर देना चाहिए, तभी प्रदेश के बच्चों का भला हो सकेगा।
-पीएन पांडेय, अध्यक्ष,
राजकीय शिक्षक संघ
भर्ती हुए 1200: आरएमएसए के तहत 2009-10 से नए स्कूलों को केंद्र से मंजूरी मिल रही है। प्रदेश सरकार उन्हें ठीक से शुरू नहीं करवा पा रही। पिछले साल तक 1505 नए राजकीय स्कूलों की मंजूरी मिल गई। इनमें से आधे स्कूलों की बिल्डिंग भी बन गई और कुछ निर्माणाधीन हैं। इनमें जरूरत 10,500 शिक्षकों की है, लेकिन अब तक करीब 1200 राजकीय शिक्षकों की भर्ती हो पाई है।
वर्ष स्कूल
2009-10 254
2010-11 318
2011-12 449
2012-13 0
2013-14 226
2014-15 258
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