लखनऊ : राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। वित्त विभाग ने केंद्र की सिफारिशों पर अमल की मंजूरी का प्रस्ताव तैयार कर न्याय विभाग को भेजा है। कैबिनेट की अगली बैठक में
इसे रखने की तैयारी है।
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। एक समझौते के तहत राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संबंधी सभी लाभ राज्य कर्मचारियों को देती है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसी वर्ष सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। सबसे पहले इन संस्तुतियों को स्वीकार करने के नीतिगत फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है।
वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव बनाकर न्याय विभाग को भेजा है। प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वित्त व न्याय विभाग की सहमति के बाद अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को नीतिगत रूप से स्वीकार किये जाने के बाद समीक्षा समिति गठित की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की जाएगी। इस समिति से तीन माह के भीतर रिपोर्ट मांगने की तैयारी है, ताकि इस साल के अंत तक कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ दिलाया जा सके। माना जा रहा है कि वेतन की मूल संस्तुतियां तो पूरी तरह स्वीकार कर ली जाएंगी, किन्तु भत्ताें पर मुख्यमंत्री द्वारा गठित समीक्षा समिति अपने स्तर फैसला लेगी। दरअसल प्रदेश सरकार भत्ताें को केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप मूल रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए उनमें बदलाव की उम्मीद है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इसे रखने की तैयारी है।
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। एक समझौते के तहत राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संबंधी सभी लाभ राज्य कर्मचारियों को देती है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसी वर्ष सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। सबसे पहले इन संस्तुतियों को स्वीकार करने के नीतिगत फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है।
वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव बनाकर न्याय विभाग को भेजा है। प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वित्त व न्याय विभाग की सहमति के बाद अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को नीतिगत रूप से स्वीकार किये जाने के बाद समीक्षा समिति गठित की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की जाएगी। इस समिति से तीन माह के भीतर रिपोर्ट मांगने की तैयारी है, ताकि इस साल के अंत तक कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ दिलाया जा सके। माना जा रहा है कि वेतन की मूल संस्तुतियां तो पूरी तरह स्वीकार कर ली जाएंगी, किन्तु भत्ताें पर मुख्यमंत्री द्वारा गठित समीक्षा समिति अपने स्तर फैसला लेगी। दरअसल प्रदेश सरकार भत्ताें को केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप मूल रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए उनमें बदलाव की उम्मीद है।
- 72825 भर्ती में कोर्ट के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी
- 16448 शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 14305 अभ्यर्थियों ने किया आनलाइन आवेदन, आवेदन करने की अन्तिम तिथि 11 जुलाई की शाम पांच बजे तक
- परिषदीय विद्यालयों में 2 दिन का होगा ईद अवकाश
- Transfer News : ढाई लाख से ज्यादा शिक्षक तबादला प्रकिया से हुए बाहर : 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक, 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती, 15 हजार शिक्षक भर्ती समेत 1.30 हजार शिक्षामित्रों को भी मौका नहीं
- UP में 22 हजार पदों पर भर्ती अगले माह, १ अगस्त से लिए जाएंगे आवेदन
- HRA : एचआरए बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट का फैसला जल्द
- सातवें वेतन आयोग में आपकी सैलरी में क्यों नही इजाफा , पढ़ें जस्टिस माथुर का इंटरव्यू
- शिक्षामित्र दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में पुनः चुनौती
- रिक्त 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु चयन 2011 के अंतर्गत चयन तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश जारी
- बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए जारी किया कैलेंडर
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines