Good News : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे दस हजार शिक्षक

August 25, 2016

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में आ रहीं व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की कवायद जारी है।
नियमावली में संशोधन होने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन दस हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा।
नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती मंडल की बजाय प्रदेश स्तर पर होगी। शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय संयुक्त निदेशक की बजाय अपर निदेशक (माध्यमिक) हो जाएगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए भी नियमावली में संशोधन का इरादा है। इस सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को प्रदेश के सभी मंडलों में आवेदन की आजादी है। यदि उसका चयन किसी एक मंडल में हुआ तो बाकी मंडलों में उसका नाम मेरिट सूची से नहीं हटता है। इससे भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय लगता है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 पदों पर चयन के लिए सितंबर 2014 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया दो साल में भी पूरी नहीं हो पायी है। मंडल स्तर पर दो चरणों की काउंसिलिंग के बाद भी तकरीबन साढ़े चार हजार पद खाली रह गए और सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। यह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा प्रशिक्षित स्नातक नियमावली, 1983 के आधार पर शुरू की गई थी लेकिन शैक्षिक योग्यता और मेरिट निर्धारण को लेकर गफलत के कारण शारीरिक शिक्षा और कला के 695 पदों पर होने वाली भर्ती बीच में ही रद करनी पड़ी। इसे लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं हुई हैं जिस पर अदालत के सख्त रुख को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग इस दिशा में तेजी से जुट गया है। एलटी ग्रेड के साढ़े चार हजार पद तो खाली ही रह गए, इस बीच तकरीबन पांच हजार पद और खाली हो चुके हैं।