नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया. कुछ एक विभाग के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी मिल गया है. इन सबके बावजूद अभी भी अधिकतर कर्मचारियों को भत्तों या कहें अलाउंसेस के लेकर कई बातें समझ में नहीं आई हैं.
मात्र एक बात जो सामने आई वह यह रही कि वेतन आयोग ने 196 भत्तों को घटाकर 55 कर दिया गया है. कई तो यह भी नहीं जानते होंगे कि वह कितने अलाउंस के हकदार है.
सरकार की इन समितियों से कर्मचारी नेताओं की बातचीत शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार अलाउंसेस पर अभी तक समिति में एक बार बात हुई है. वहीं, पेंशन के मुद्दे पर दो बार बातचीत हो चुकी है. आज यानि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है. सूत्र बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा.
उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी के बाद उठे सवालों के समाधान के लिए सरकार की ओर से तीन समितियों का गठन किया है. सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में अलाउंस को लेकर हुए विवाद से जुड़ी एक समिति, दूसरी समिति पेंशन को लेकर और तीसरी समिति वेतनमान में कथित विसंगतियों को लेकर बनाई गई है.
सातवें वेतन आयोग द्वारा 196 अलाउंस में से कई को समाप्त कर दिया गया है या उनका उनका मर्जर कर दिया गया है. फिर केवल 55 अलाउंस को बनाए रखने की बात सामने आई थी. सरकारी कर्मचारियों बाकी बातों के अलावा अभी भी इन अलाउंस को लेकर असमंजस की स्थिति है. वे कौन से अलाउंस हैं जिन्हें समाप्त करने की बात कही गई है. और कौन से अलाउंस हैं जिन्हें बढ़ाया गया है. और अगर बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ाया है. कौन से अलाउंस को दूसरे अलाउंस में मिला दिया गया है. कौन से विभाग है जिनके पास कुछ अलग अलाउंस का हक है. यह सारे जवाब नीचे दी गई लिस्ट को पढ़कर कुछ हद तक मिल जाएंगे.
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
मात्र एक बात जो सामने आई वह यह रही कि वेतन आयोग ने 196 भत्तों को घटाकर 55 कर दिया गया है. कई तो यह भी नहीं जानते होंगे कि वह कितने अलाउंस के हकदार है.
- त्यौहारी मूड में सबके साथ आज विशेष ! गणेश शंकर दीक्षित . टीईटी संघर्ष मोर्चा ,यू.पी.
- गैर शैक्षिक मगर काम की न्यूज , एटीएम से नकली नोट निकलने पर ये उपाय करें
- 5 अक्टूबर सुनवाई : SCERT द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर जमा की गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट में 1.37 लाख शिक्षामित्रों के साथ साथ 72825 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को भी हो सकता है खतरा
सरकार की इन समितियों से कर्मचारी नेताओं की बातचीत शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार अलाउंसेस पर अभी तक समिति में एक बार बात हुई है. वहीं, पेंशन के मुद्दे पर दो बार बातचीत हो चुकी है. आज यानि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है. सूत्र बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा.
उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी के बाद उठे सवालों के समाधान के लिए सरकार की ओर से तीन समितियों का गठन किया है. सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में अलाउंस को लेकर हुए विवाद से जुड़ी एक समिति, दूसरी समिति पेंशन को लेकर और तीसरी समिति वेतनमान में कथित विसंगतियों को लेकर बनाई गई है.
सातवें वेतन आयोग द्वारा 196 अलाउंस में से कई को समाप्त कर दिया गया है या उनका उनका मर्जर कर दिया गया है. फिर केवल 55 अलाउंस को बनाए रखने की बात सामने आई थी. सरकारी कर्मचारियों बाकी बातों के अलावा अभी भी इन अलाउंस को लेकर असमंजस की स्थिति है. वे कौन से अलाउंस हैं जिन्हें समाप्त करने की बात कही गई है. और कौन से अलाउंस हैं जिन्हें बढ़ाया गया है. और अगर बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ाया है. कौन से अलाउंस को दूसरे अलाउंस में मिला दिया गया है. कौन से विभाग है जिनके पास कुछ अलग अलाउंस का हक है. यह सारे जवाब नीचे दी गई लिस्ट को पढ़कर कुछ हद तक मिल जाएंगे.
- 42 पार वाले अब नहीं बन सकेंगे टीचर, बदलेगी नियमावली
- पे बैंड और ग्रेड पे के अनुसार अब यह होगा न्यूनतम वेतन
- फिर एक साल का हो सकता है बीएड , एनसीटीई ने 31 अक्तूबर तक मांगे सुझाव
- नवनियुक्त शिक्षकों को देना होगा शपथ पत्र,राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पत्र पर जारी हुआ फरमान
- शिक्षामित्रों की जीत का इशारा : पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह केस
- TET 2016: फिलहाल की स्थिति में 2017 जैसा मंजर शायद ही झेल पाएं ये असमाजवादी कुनबा : हिमांशु राणा
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines