पुरानी पेंशन बहाल करें वरना चुनाव में देंगे जवाब

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ-संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया कि अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का शासनादेश चुनावी अधिसूचना से पहले जारी नहीं किया गया, तो कर्मचारी-शिक्षक इसका माकूल जवाब विधानसभा चुनाव में देंगे।

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साथ मांग की कि जब तक शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक एक अप्रैल 2004 के बाद रिटायर एलएलए एमपी की भी पेंशन बंद की जाए। ‘शहीदी रामाशीष सिंह’-पुरानी पेंशन बहाली मंच का नेतृत्व करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ-संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा और महामंत्री संतोष दोहरे ने कहा कि पश्चिम बंगाल, मिजोरम व केरल राज्यों की सरकारों ने अपने शिक्षक-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। उसी भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करने का शासनादेश विधान सभा चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले जारी करें। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त करना पूर्णतया असंवैधानिक व पक्षपात पूर्ण है क्योंकि एलएलए व एमपी पुरानी पेंशन योजना के तहत ही आज भी आजीवन पेंशन पाने व अन्य सुविधाओं के हकदार है। वहीं 35 से 40 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारी-शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है। यह संवैधानिक निर्णय तो तब होता जब एक अप्रैल 2004 के बाद चुने गए एलएलए व एमपी, मंत्री आदि को पेंशन व अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता। शिक्षक जेबी पटेल ने कहा कि पुरानी पेंशन को बंद करने का निर्णय कर्मचारी-शिक्षक के पेट में छुरा मारना है। इसे कर्मचारी-शिक्षक कभी भूलेगा नहीं। इसका जवाब विधान सभा चुनाव में देगा।

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