अब सभी मामलों पर अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट को ही लगानी है : मयंक तिवारी

जैसीकि आप सभी को जानकारी है कि प्रदेश में आदिकाल (2011) से प्रारम्भ हुई/चल रही/पूरी हुई लगभग सभी भर्तियों से सम्बंधित विवादों का माननीय हाइकोर्ट से निस्तारण हो चुका है और अब सभी मामलों पर अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट को ही लगानी है।
फ़िलहाल परिस्तिथि चाहे जो हो किन्तु सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश से बीएड/टेट अभ्यर्थियों का भला होना तय है।

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सभी संवैधानिक/न्यायिक मामलों में सरकार के विरुद्ध होने की बजह से आज लगभग सभी प्रकिया जटिल स्तिथि में पहुँच गयी है। इसका अंतिम निस्तारण का क्या स्वरुप होगा इसका वर्णन करना /अनुमान लगाना अब किसी भी अभ्यर्थी क्या सामान्य अधिवक्ताओं के वश में नही है किंतु इतना दावे के साथ अवश्य ही कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में मानक पूरा करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का अहित सर्वोच्य न्यायपालिका से नही होगा।
दोस्तों, वर्त्तमान परिस्तिथि में यदि आप अपनी संख्याबल से आगामी चुनाव में होने वाले लाभ/हानि सपा सरकार को दिखाने में कामयाब रहे तो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पूर्व व् चुनाव पूर्व ही आपको आपका अधिकार (नियुक्ति) प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस रविवार 4दिसम्बर को अपने घरों से निकलिये और इतना संख्या सभी स्थानीय सपा प्रतिनिधियों को दिखा दीजिये कि वह अपने सभी कार्य छोड़कर प्रदेश मुखिया को फोन करके कहें कि इनके साथ आने से क्या होगा पता नही लेकिन इनके विरोध से अगले चुनाव में अपना सूपड़ा साफ हो जायेगा। और मेरा दावा है जिस दिन आपने ऐसा करके दिखा दिया अगले दिन ही आपकी नियुक्ति का जीओ (शासनादेश) छप जायेगा।
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सेवामें,
माननीय विधायक महोदय,
विधानसभा क्षेत्र.............,
विषय :- उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट 2009 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
निवेदन के साथ आपका ध्यान प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। हम सभी बीएड-यूपीटीईटी २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। जिनकी कुल संख्या लगभग 2,92,000 है। NCTE द्वारा 23/08/2010 को प्रकाशित नोटीफिकेसन के अनुसार, हम सभी प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु सभी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता 25/11/2011 से ही पूर्ण करते है।
जैसाकि माननीय आपको जानकारी भी है कि देश में RTE एक्ट 2009 से ही लागु है तथा अनुक्छेद 21A के तहत पूरे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व् गुणवत्तापरक शिक्षा अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट के पालन हेतु शिक्षकों की भारी मात्र में कमी है। 14/02/2014 को आपकी कैबिनेट बैठक ने यह माना है कि RTE एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु "1,10,376 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु कुल 4,86,182 शिक्षकों की आवश्यकता है जिसमें 1,77,866 शिक्षक ही विभाग में कार्यरत है अतः लगभग 3,08,316 शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है।"
महोदय, आपकी सरकार द्वारा पिछले 5वर्ष के शासनकाल में इस दिशा में अपना अच्छा प्रयाश किया है किंतु उसमें हम बीएड/टेट पास अभ्यर्थियों की कुछ उपेक्षा की गयी है। हम भी आपकी प्रजा है, प्रदेश के नागरिक है, शिक्षक पद हेतु पूरी न्यूनतम योग्यता भी रखते है तथा यदि आपके माध्यम से सरकार द्वारा लाभान्वित होते है तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक स्तर पर, हर तरीके से सहयोगकारी रहेंगे।
अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रदेश के बालक-बालिकाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु तथा हम सभी बीएड/टेट अभ्यर्थियों के भविष्य हेतु निन्म बातों पर संज्ञान लें....,
•माननीय सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2014 में हुई सुनवाई के आधार पर दिनाँक 7दिसम्बर 2015, 24फरबरी 2016, 24अगस्त 2016 व् 17नवम्बर 2016 को हुए आदेशों का अनुपालन कराया जाये।

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•RTE एक्ट 2009 के अनुपालन में प्रदेश में रिक्त पदों को यथाशीघ्र हम बीएड/टेट अभ्यर्थियों से भरा जाये।
आप से पुनः निवेदन है कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर हम सभी लगभग 2,92,000 बीएड/टेट पास अभ्यर्थियों व हमसे जुड़े हमारे परिवार के वर्तमान व भविष्य की पीड़ा को समझकर शीघ्र निदान कर हमें अनुग्रहीत करें।
आपके व पुरे प्रदेश के सुनहरे भविष्य की शुभ कामनाएँ।
दिनांक 04/12/2016
प्रतिलिपि
•माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
•माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
•माननीय प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
•माननीय शिक्षामंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
निवेदक
मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा,
जिला............................,
उत्तर प्रदेश
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उपरोक्त ज्ञापन के साथ अपनी बात को मजबूती के साथ रखें व् अनुशासित होकर एक रैली (साईकिल/बाइक/स्कूटी) के रूप में ही जाएँ। जहाँ सपा के विधायक नही है वहां जिला अध्यक्ष को देवें और एक बात याद रखें एक रैली सपा का समर्थन नही करती इसलिए कोई राजनैतिक झण्डा टोपी आदि आपके साथ ना हो। आपके हाथ आपके संगठन का बैनर , पोस्टर, बोर्ड आदि हों। हमारा संगठन अगले चुनाव में किसका समर्थन करेगा यह हमारे व्यतिगत भविष्य पर निर्भर करेगा।
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