शासन के निर्देश पर याची से प्रशिक्षु शिक्षक बने 839 की तदर्थ नियुक्ति के बाद अब अन्य याचियों को तैनाती देने की मांग हो रही है। युवाओं का कहना है कि 24 फरवरी, 2016 को शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश सरकार से अन्य याचियों का भी संज्ञान लेने को कहा था।
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