- चुनाव के चलते 15 मार्च के बाद होंगे एग्जाम, करीब 40 दिन चलेंगे एग्जाम
- शासन ने दो साल पहले सीबीएसई की तर्ज पर एक अप्रैल से शुरू किया था शैक्षिक सत्र
BAREILLY सीबीएसई की तर्ज पर अप्रैल से शैक्षिक सत्र स्टार्ट करने की मंशा को तीसरे साल चुनाव आयोग ने खटाई में डाल दिया।
दो साल पहले उठाया था कदम
सीएम अखिलेश यादव ने दो साल पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद को आदेश दिए थे कि सीबीएसई की तर्ज पर एक अप्रैल से शैक्षिक सत्र स्टार्ट कराया जाए। सीएम के आदेश को अमलीजामा पहनाते हुए शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन 2017 का शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू नहीं हो पाएगा। क्योंकि फरवरी से लेकर मार्च तक यूपी में चुनाव होंगे। 11 मार्च को चुनाव की गिनती होगी। 15 मार्च से यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो अप्रैल लास्ट तक चलेंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद कॉपियों का मूल्यांकन कराएगा। करीब एक माह तक कॉपियों का मूल्यांकन होगा। इसके बाद परिषद रिजल्ट जारी करेगा। इस कारण परिषद को अपना शैक्षिक सत्र लेट करना पड़ेगा। जुलाई से इंटर कॉलेजेज में एडमिशन स्टाटर्1 होंगे।
शिक्षक संघों ने जताया विरोध
सीएम के इस फैसले का तमाम शिक्षक संघों ने विरोध जताया था। उनका कहना था कि अप्रैल में शैक्षिक सत्र स्टार्ट करने से कॉलेजेज में होने वाले एडमिशन में गिरावट आई थी। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स अप्रैल में गेहूं काटने में बिजी थी। शिक्षक संघों ने स्टूडेंट्स के भविष्य का हवाला देते हुए जुलाई से ही शैक्षिक सत्र स्टार्ट करने की मांग की थी, जिसे शासन ने ठुकरा दिया था।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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दो साल पहले उठाया था कदम
सीएम अखिलेश यादव ने दो साल पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद को आदेश दिए थे कि सीबीएसई की तर्ज पर एक अप्रैल से शैक्षिक सत्र स्टार्ट कराया जाए। सीएम के आदेश को अमलीजामा पहनाते हुए शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन 2017 का शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू नहीं हो पाएगा। क्योंकि फरवरी से लेकर मार्च तक यूपी में चुनाव होंगे। 11 मार्च को चुनाव की गिनती होगी। 15 मार्च से यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो अप्रैल लास्ट तक चलेंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद कॉपियों का मूल्यांकन कराएगा। करीब एक माह तक कॉपियों का मूल्यांकन होगा। इसके बाद परिषद रिजल्ट जारी करेगा। इस कारण परिषद को अपना शैक्षिक सत्र लेट करना पड़ेगा। जुलाई से इंटर कॉलेजेज में एडमिशन स्टाटर्1 होंगे।
शिक्षक संघों ने जताया विरोध
सीएम के इस फैसले का तमाम शिक्षक संघों ने विरोध जताया था। उनका कहना था कि अप्रैल में शैक्षिक सत्र स्टार्ट करने से कॉलेजेज में होने वाले एडमिशन में गिरावट आई थी। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स अप्रैल में गेहूं काटने में बिजी थी। शिक्षक संघों ने स्टूडेंट्स के भविष्य का हवाला देते हुए जुलाई से ही शैक्षिक सत्र स्टार्ट करने की मांग की थी, जिसे शासन ने ठुकरा दिया था।
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