लखनऊ : शासनादेशों की भाषा को कठिन, क्लिष्ट और द्विअर्थी ठहराते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन से कार्यशाला आयोजित कर उन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की मांग उठाई है, जिन पर शासनादेश के अनुसार वेतन निर्धारण का जिम्मा है।
1राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि हर 10 वर्ष बाद केंद्र सरकार जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तब राज्य सरकार भी संवर्गो के अनुसार टुकड़ों में आदेश जारी करती है। इस काम में जो कर्मचारी शामिल होते हैं, उनके लिए भी यह हर साल का नियमित काम नहीं होता, इसलिए गड़बड़ी होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। परिषद अध्यक्ष ने ऐसी गड़बड़ियां रोकने के लिए हर विभाग और हर संवर्ग के वेतन निर्धारण में लगे कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें सूक्ष्म प्रशिक्षण दिए जाने की मांग वित्त विभाग से की है।
परिषद ने प्रमुख सचिव वित्त को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन जब उनका हिसाब होता है तो कई बार उनकी रिकवरी तथा कटौती की नौबत आ जाती है, क्योंकि शासनादेश का अपने हिसाब से अर्थ लगाकर वेतन निर्धारण करने वाला कर्मचारी संबंधित कर्मचारी को प्रतिमाह 10 से 15 रुपये तो कभी 100 से 150 रुपये अधिक का भुगतान करा देता है, लेकिन जब पेंशन तैयार होती है तो यह रकम अतिरिक्त मानी जाती है और सेवानिवृत्ति तक यह रकम बढ़ कर 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंच जाती है।
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परिषद ने प्रमुख सचिव वित्त को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन जब उनका हिसाब होता है तो कई बार उनकी रिकवरी तथा कटौती की नौबत आ जाती है, क्योंकि शासनादेश का अपने हिसाब से अर्थ लगाकर वेतन निर्धारण करने वाला कर्मचारी संबंधित कर्मचारी को प्रतिमाह 10 से 15 रुपये तो कभी 100 से 150 रुपये अधिक का भुगतान करा देता है, लेकिन जब पेंशन तैयार होती है तो यह रकम अतिरिक्त मानी जाती है और सेवानिवृत्ति तक यह रकम बढ़ कर 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंच जाती है।
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