पांच लाख शिक्षकों को वेतन देने के लिए बुधवार तक शासन 500 करोड़ रुपये जारी कर देगा। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक से पूरी जानकारी लेने के बाद यह फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में नया वेतनमान तो दूर, पुराने वेतनमान के आधार पर भी तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं था। यही वजह रही कि शिक्षकों को जनवरी का वेतन अभी तक नहीं मिला।
बुधवार तक हर हाल में बजट जारी करने को कहा
अमर उजाला के सोमवार के अंक में यह खबर प्रमुखता से छपने पर अफसरों में खलबली मच गई। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने परिषद के वित्त नियंत्रक से पूरी स्थिति की जानकारी ली।
वित्त नियंत्रक ने बताया कि तनख्वाह देने के लिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत है। सोमवार को ही शासन को बजट की डिमांड भेज दी गई। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार तक हर हाल में बजट जारी करने के लिए कहा गया है।
मार्च में मिलेगी नए वेतनमान के आधार पर तनख्वाह
बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने बताया कि सातवें वेतनमान के अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को 9 लाख 4 हजार रुपये दे दिए गए हैं। शिक्षकों को मार्च में फरवरी माह की जो तनख्वाह मिलेगी, वो नए वेतनमान के अनुसार ही होगी।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 72825 शिक्षक भर्ती को लेकर एक निर्णायक बहस
- सुप्रीम याची मीटिंग अपडेट : निम्नलिखित निर्णय लिए गए
- B Ed बेरोजगार अपने रोजगार और हितों के लिए जागरूक होने लगे, जो उनके हित की बात करे उसकी और
- 22 फरवरी को मेरिट के आधार पर बीएड-टीईटी एवं शिक्षामित्र प्रकरण का होगा फाईनल , 9 जनवरी के जजमेंट मे सुप्रीमकोर्ट ने किया स्पष्ट
- 22 फरवरी को होगा 3.50 लाख शिक्षक भर्तियों पर होगा निर्णायक फैसला, सुप्रीमकोर्ट में होगा रोजीरोटी का फैसला
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में नया वेतनमान तो दूर, पुराने वेतनमान के आधार पर भी तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं था। यही वजह रही कि शिक्षकों को जनवरी का वेतन अभी तक नहीं मिला।
बुधवार तक हर हाल में बजट जारी करने को कहा
अमर उजाला के सोमवार के अंक में यह खबर प्रमुखता से छपने पर अफसरों में खलबली मच गई। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने परिषद के वित्त नियंत्रक से पूरी स्थिति की जानकारी ली।
वित्त नियंत्रक ने बताया कि तनख्वाह देने के लिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत है। सोमवार को ही शासन को बजट की डिमांड भेज दी गई। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार तक हर हाल में बजट जारी करने के लिए कहा गया है।
मार्च में मिलेगी नए वेतनमान के आधार पर तनख्वाह
बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने बताया कि सातवें वेतनमान के अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को 9 लाख 4 हजार रुपये दे दिए गए हैं। शिक्षकों को मार्च में फरवरी माह की जो तनख्वाह मिलेगी, वो नए वेतनमान के अनुसार ही होगी।
- शिक्षक भर्ती में 16A (16 क) संशोधन लाकर न्यूनतम योग्यता से छूट का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया जो कि NCTE एक्ट के सेक्शन 23(2) का खुला उल्लंघन
- शिक्षामित्रों के ये रहे वो कमजोर प्वाईट जिससे शिक्षामित्र सुप्रीमकोर्ट मे अपना केस हार सकते है? गौर से पढ़े यह पॉइंट्स
- सातवें वेतन आयोग पर शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान !
- 22 फ़रवरी की सुनवाई हेतु एक और वरिष्ठ अधिवक्ता हायर
- आइये अब थोड़ा 22 फरवरी की स्थितियों पर गौर करें ..........: यस के पाठक
- Income tax Planning : इस तरह करें टेक्स छूट की प्लानिंग
- 30 Jan की सुनवाई की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक किसी ने नही बताई
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines