बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय, केंद्र ने मानदेय 10 हज़ार करने पर सहमति जताई

ब्लॉग विचार :- यह बहुत अच्छा और बेहतर कदम है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र समायोजन रद्द भी कर देती है, तो वेतन की मुश्किल थोड़ी कम होगी और शायद आगे आने वाले समय में योग्यता हासिल करने वालों को उपयुक्त अवसर मिलेगा और योग्य शिक्षक वापस नोकरी पा सकते हैं।

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न्यायालय में शिक्षा मित्रों की स्थिति मुश्किल में है, हाई कोर्ट की बेंच पहले ही शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द कर चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में राह आसान नहीं
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सर्व शिक्षा अभियान
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है। अभी शिक्षामित्रों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगायी तो प्रदेश के 26,504 शिक्षामित्रों के मानदेय में तकरीबन तीन गुने का इजाफा हो जाएगा।

एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी थी, उसमें शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वेदपति मिश्र ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है।

बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय : प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर सहमति बनी। सहमति के इस बिंदु पर अमल होने पर प्रदेश के 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में लगभग डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।’केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा

’अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

प्रस्ताव नामंजूर.

सौ से अधिक छात्र नामांकन वाले स्कूलों में सोलर पैनल सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है।

सूबे के परिषदीय स्कूलों में बनेंगे 17 हजार शौचालय

मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन को रफ्तार देने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 17 हजार अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण को भी अगले वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में मंजूरी दी गई है। यह शौचालय उन स्कूलों में बनाये जाएंगे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है।

नए निर्माण कार्यो पर चली कैंची

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में नये स्कूलों, अतिरिक्त क्लास रूम, विद्यालयों की चहारदीवारी आदि के निर्माण के प्रस्ताव पर एक बार फिर कैंची चल गई। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया।

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