इलाहाबाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों व संघटक
महाविद्यालयों के शिक्षकों को बहुप्रतीक्षित सातवें वेतनमान का दे दिया है।
सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है।
इसका लाभ जनवरी 2018 से मिलेगा।
सातवें वेतनमान के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय व उसके 11 संघटक
महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियन की सेलरी में 25 फीसद तक का इजाफा
हुआ है। इससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। 1बेसिक पर 7 फीसद डीए1अभी तक
बेसिक पर 139 फीसद डीए, एचआरए पर 20 फीसद डीए और करीब 3200 रुपये
ट्रांसपोर्ट एलाउंस मिलता था। सातवें वेतनमान के बाद अब बेसिक पर डीए केवल
सात प्रतिशत मिलेगा। एलाउंसेज अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्लीयर
नहीं किए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय शिक्षक संघ (
आक्टा) के अध्यक्ष व चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर
डॉ. सुनील कांत मिश्र ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। डॉ. सुनील
कांत मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सातवें वेतन
आयोग की संस्तुतियों को लागू कर सरकार ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता
को दर्शाया है। विशेष रूप से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों द्वारा 30
प्रतिशत खर्च का वहन करने के लिए खुद से संसाधन जुटाने की बाध्यता खत्म कर
अच्छी पहल की है। सरकार के इस फैसले से शिक्षा का बाजारीकरण होने का खतरा
था। उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती।’
इविवि व संघटक महाविद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ
यूजीसी ने 30 फीसद खर्च खुद से उठाने की बाध्यता भी खत्म की
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