अधिवक्ताओं को सुनने के दौरान अदालत इस नतीजे पर पहुंची है ,
उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता गौरव भाटिया और एमेक्स क्युरी वेंकट रमणी को सुनने के पश्चात ज्ञात हुआ है कि 27/07/2015 के आदेश का अनुपालन करते हुए 72825 के विज्ञापन में 43,077 अभ्यर्थियों की सितम्बर 2015 में ट्रेनिंग होने के पश्चात नियुक्ति हो चुकी है
और वे वर्तमान स्थिति में कार्यरत है । 15,088 की ट्रेनिंग चल रही है जिनमे से कुछ का एग्जाम 16 और 17 नवंबर को है और उन्ही में से 8500 अभ्यर्थी की परीक्षा ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात होगी । अभी भी 14,640 पोस्ट्स खाली है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उनका 70% है और आरक्षित में जो भी क्राइटेरिया था वे अभी भी अप्पोइंट नहीं हुए हैं ।
UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R Heard Mr. Gaurav Bhatia, learned Additional Advocate General for the State of Uttar Pradesh and Mr. R. Venkataramani, learned senior counsel (Amicus Curiae). It is submitted by Mr. Bhatia that keeping in view the order dated 27.07.2015, as against 72825 posts advertised, 43,077 candidates have been appointed, who, after completion of the training till September 2015, are working in praesenti. It is also submitted that 15,058 candidates are undergoing training out of which 8,500 shall be appearing in the examination on 16th and 17th November, 2015 and the rest will be appearing in the examination after completion of their training. In the result around 14,640 posts still remain vacant. At this juncture, number of counsel have raised a grievance that there are number of candidates who have secured more than 70% marks in TET examination in the general category and the lower percentage for other categories as per our earlier order and yet they are not appointed.
At this juncture, learned Additional Advocate General submitted that some of the candidates might not have been appointed as they may not have been qualified otherwiseunder the NCTE Rules. We do not intend to interpret on the said point, as advised today.
इस स्थिति में ये भी ज्ञात हुआ है कि उनमे से कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है जो एनसीटीई के मानकों को पूरा नहीं करते हैं , इस मुद्दे पर आज हम कुछ भी रिजल्ट नहीं देंगे ।
However, the persons who are claiming that they are entitled to the benefit on the basis of the percentage fixed by the earlier order dated 27.07.2015 shall submit their applications/
representations before the Secretary, U.P. Basic Education Board (Board), Allahabad within one week hence and the said authority shall constitute a Committee to verify their percentage of marks as well as criteria by which the persons who have already been selected and put the same on the website as well as due intimation be given to the applicants. If there is parity they shall be extended the benefit of our order forthwith. The said exercise shall be completed within three weeks.
कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 27/07/2015 के आदेश में उल्लेखित क्राइटेरिया में आ रहे हैं अपने प्रत्यावेदन यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड को एल हफ्ते में भेजें और बोर्ड एक समिति गठित करके उनकी परसेंटेज को वेरीफाई करे और साथ ही सिलेक्टेड लोगों का डेटा ऑनलाइन करके साथ ही अभ्यर्थियों को सूचित करे और जैसा कि पुराने आदेश में कहा गया है और कोई भी अभ्यर्थियों उस आदेश के अनुपालन में आते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाए (27 का आदेश 72825 के सन्दर्भ में था नाकि समस्त के ) ।
Be it stated, in our earlier order, we had requested the learned Chief Justice of the High Court of Allahabad to constitute a Full Bench and dispose of the writ petitions after transferring them to himself. The Full Bench had delivered the judgment on 12.09.2015 which has been placed before us. The Full Bench has opined that Shiksha Mitras cannot take the benefit as per the law in the field. We do not intend to comment on that as we have been apprised at the Bar that certain special leave petitions are being filed challenging the said order. Needless to say, the legal propriety of the said order of the Full Bench shall be dealt with in the special leave petitions.
जैसा कि शिक्षा मित्र मुद्दे पर हमने 27 जुलाई को हाई कोर्ट इलाहाबाद से निवेदन किया था और उसके अनुसार 12 सितम्बर को हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रो की सेवाओं को विधिक अनुसार समाप्त किया है परंतु उस मुद्दे पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अलग से विशेष अनुज्ञा याचिका आ रही है जिसको उसी अनुसार डील किया जाएगा ।
Mr. Rakesh Dwivedi, the learned senior counsel, would submitthat he represents the set of the people who are qualified as per the prevalent rules and they should have been appointed had the High Court not struck down the Rules as ultra vires.
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अवगत कराया कि वे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अर्हताएं पूर्ण करते हैं और अप्पोइंट होते आज अगर हाई कोर्ट रूल्स को अल्ट्रा वायरस नहीं करता ।
Ordinarily, we would have dealt with this order making some kind of interim arrangement but we do not intend to get into the same now as we have been apprised that there are huge number of candidates and there will be a confusion.
हम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अंतरिम आदेश पारित करते पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी होने की वजह से व्यवधान पैदा होगा ।
Be that as it may, the main thrust of the matter will be gone into on the next date of hearing.
स्थिति पुराने अंतरिम आदेश की तरह यथावत है और इस मुद्दे पर मुख्यतः अगली तारीख पर देखेंगे ।
A submission has been raised by learned counsel for the petitioner in Writ Petition No.167 of 2015 that because of the vacancies that are in vogue in State of U.P., education is impaired despite the command under Article 21A of the Constitution. We have been told that there are more than 4,00,000 vacancies
यहाँ याचिका 167/2015 में याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उत्तरप्रदेश में बाहुतायत्व में पोस्ट्स खाली हैं और जिसकी वजह से आर्टिकल 21(A) के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था बदहाल है । हमें बताया गया है कि इस वक्त 4 लाख से ज्यादा पोस्ट्स खाली हैं।
Mr. Anand Nandan, learned counsel appearing for the writ petitioners has pointed to para 2 of the counter affidavit to his writ petition filed by the Secretary, Basic Education, Govt. of U.P., Lucknow.
आनंद नंदन जो कि उपरोक्त रिट के लिए याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर हो रहे हैं ज्ञात कराया है जो हलफनामा बेसिक एजुकेशन बोर्ड की तरफ से दिया गया है 167 याचिका में हलफनामा दिया गया है उसके पैरा 2 में -
The said paragraph reads as follows : “2. That in reply to the contents of paragraph nos.2 and 3 of the Application it is stated that, TET Examination has been introduced to maintain a uniform standard of education throughout the Country by introducing it as the essential eligibility for appointment of Assistant Teacher in Basic Schools. At present 1,10,376 Primary Schools are being run by the Parishad, in the State of Uttar Pradesh. Under the Right to Education Act 2009, the number of teachers required to maintain the student teachers ratio is 4,86,182. At present 1,77,866 Assistant Teachers are working in the aforesaid circumstances, there is an immediate need of 3,08,316 Assistant Teachers in the various Primary Schools in the State to fulfill the aforesaid conditions contained in the Right toEducation Act 2009 the Government of Uttar Pradesh submitted a proposal through their letter dated 03.01.2011 before the National Council for Teachers Education requesting them to conduct a full fledged training programme for graduate Shiksha Mitra. The aforesaid proposal of the State Government was approved by the National Council for Teachers Education through their letter dated 14.01.2011.”
पैराग्राफ 2,3 में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को मेन्टेन करने के लिए पूरे देश में टीईटी लागू किया गया जो कि अनिवार्य योग्यता होगी । वर्तमान में 1लाख 10 हजार 376 विद्यालय हैं जिनमे आरटीई एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु 4 लाख 86 हजार 182 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है और वर्तमान में 1 लाख 77 हजार 866 टीचर्स कार्यरत हैं और 3 लाख 8 हजार 316 अध्यापकों की आवश्यकता आज ही है । ग्रेजुएट शिक्षा मित्रों के लिए राज्य सरकार ने एनसीटीई से परमिशन मांगी थी जो की 14/01/2011 को स्वीकृत हुई थी ।
As against the said assertion, there has been some cavil raised by Mr. Abhishek Shrivastava, learned counsel appearing for the Board.
दिए गए तर्कों पर कुछ अनावश्यक तर्क अभिषेक श्रीवास्तव जो कि बोर्ड की तरफ से अपीयर हो रहे हैं ।
In this regard, we require Mr. Bhatia to explain to us about the number of vacancies.
इसी सन्दर्भ में हम मिस्टर भाटिया से निवेदन करते हैं कि हमें आकर रिक्त पदों की व्याख्या दे ।
At this juncture, we must formulate the issues that the learned counsel should address while arguing the matter on the next date, for we are not inclined any more to deal with the matter as interim measures.
यहाँ हम सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि अगली तारीख पर जो बेहेस होगी वो निम्न तथ्यों पर होगी और अब हम इस मेटर में कोई अंतरिम इशू नहीं लेंगे ।
The issues are as under : a) Whether the NCTE Guidelines fixing qualification are arbitrary and unreasonable?
एनसीटीई गाइडलाइन्स जो कि क्वालिफिकेशन फिक्स कर रही है क्या वो गलत है या अतार्किक है ।
b) the minimum Whether the marks obtained in the TET Examination is the sole criterion for filling up the vacancies?
क्या टीईटी क्वालिटी पॉइंट्स क्राइटेरिया हो सकता है है नियुक्त करने का ?
C) Whether the High Court is justified in declaring the 15th Amendment brought in on 31.08.2012 to the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981?
क्या हाई कोर्ट ने 15वा संशोधन बेसिक शिक्षा नियमावली का 1981अल्ट्रा वायरस जो किया है क्या वह तार्किक है (सही तरीके से किया है ) इस मुद्दे पर व्याख्या होगी ?
d) Assuming, the guidelines framed by the NCTE are treated as intra vires, the question will be what interpretation wouldbe placed by the Court on the concept of weightage as mentioned in the guidelines of the NCTE?
जो गाइडलाइन्स एनसीटीई ने बनाई है क्या वो विधिक अनुसार सही है और प्रश्न ये है एनसीटीई द्वारा कही गई भारांक की बात पर व्याख्या होगी (must be होने जा रहा है अब )।
Needless to say, if any ancillary issue arises, the same shall also be addressed to. It is hereby made clear that except these issues, no other submissions as regards the interim arrangement shall be entertained.
ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन मुद्दों के अलावा भी अन्य कोई विधिक मुद्दा आया तो उस पर भी व्याख्या होगी लेकिन ये ध्यान रहे कि वह अन्य मुद्दा कोई अंतरिम आदेश को पारित करने के लिए न हो ।
The personal presence of the authorities stand dispensed with for the present.
जो अथॉरिटीज बुलाई गयी थी अब उनके प्रेजेंट होने की अनिवार्यता समाप्त को जाती है ।
Let the matters be listed on 07.12.2015 at 2.00 p.m.
Needless to say, if the matter is not completed on that day, it will continue at 2.00 p.m. on 08.12.2015.
अब ये मेटर 7 दिसम्बर 2015 को 2 बजे सुना जाएगा और कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुद्दा 8को ही इसी अदालत में 2 बजे फिर लगाया जाएगा।हिमांशु
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उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता गौरव भाटिया और एमेक्स क्युरी वेंकट रमणी को सुनने के पश्चात ज्ञात हुआ है कि 27/07/2015 के आदेश का अनुपालन करते हुए 72825 के विज्ञापन में 43,077 अभ्यर्थियों की सितम्बर 2015 में ट्रेनिंग होने के पश्चात नियुक्ति हो चुकी है
और वे वर्तमान स्थिति में कार्यरत है । 15,088 की ट्रेनिंग चल रही है जिनमे से कुछ का एग्जाम 16 और 17 नवंबर को है और उन्ही में से 8500 अभ्यर्थी की परीक्षा ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात होगी । अभी भी 14,640 पोस्ट्स खाली है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उनका 70% है और आरक्षित में जो भी क्राइटेरिया था वे अभी भी अप्पोइंट नहीं हुए हैं ।
UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R Heard Mr. Gaurav Bhatia, learned Additional Advocate General for the State of Uttar Pradesh and Mr. R. Venkataramani, learned senior counsel (Amicus Curiae). It is submitted by Mr. Bhatia that keeping in view the order dated 27.07.2015, as against 72825 posts advertised, 43,077 candidates have been appointed, who, after completion of the training till September 2015, are working in praesenti. It is also submitted that 15,058 candidates are undergoing training out of which 8,500 shall be appearing in the examination on 16th and 17th November, 2015 and the rest will be appearing in the examination after completion of their training. In the result around 14,640 posts still remain vacant. At this juncture, number of counsel have raised a grievance that there are number of candidates who have secured more than 70% marks in TET examination in the general category and the lower percentage for other categories as per our earlier order and yet they are not appointed.
At this juncture, learned Additional Advocate General submitted that some of the candidates might not have been appointed as they may not have been qualified otherwiseunder the NCTE Rules. We do not intend to interpret on the said point, as advised today.
इस स्थिति में ये भी ज्ञात हुआ है कि उनमे से कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है जो एनसीटीई के मानकों को पूरा नहीं करते हैं , इस मुद्दे पर आज हम कुछ भी रिजल्ट नहीं देंगे ।
However, the persons who are claiming that they are entitled to the benefit on the basis of the percentage fixed by the earlier order dated 27.07.2015 shall submit their applications/
representations before the Secretary, U.P. Basic Education Board (Board), Allahabad within one week hence and the said authority shall constitute a Committee to verify their percentage of marks as well as criteria by which the persons who have already been selected and put the same on the website as well as due intimation be given to the applicants. If there is parity they shall be extended the benefit of our order forthwith. The said exercise shall be completed within three weeks.
कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 27/07/2015 के आदेश में उल्लेखित क्राइटेरिया में आ रहे हैं अपने प्रत्यावेदन यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड को एल हफ्ते में भेजें और बोर्ड एक समिति गठित करके उनकी परसेंटेज को वेरीफाई करे और साथ ही सिलेक्टेड लोगों का डेटा ऑनलाइन करके साथ ही अभ्यर्थियों को सूचित करे और जैसा कि पुराने आदेश में कहा गया है और कोई भी अभ्यर्थियों उस आदेश के अनुपालन में आते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाए (27 का आदेश 72825 के सन्दर्भ में था नाकि समस्त के ) ।
Be it stated, in our earlier order, we had requested the learned Chief Justice of the High Court of Allahabad to constitute a Full Bench and dispose of the writ petitions after transferring them to himself. The Full Bench had delivered the judgment on 12.09.2015 which has been placed before us. The Full Bench has opined that Shiksha Mitras cannot take the benefit as per the law in the field. We do not intend to comment on that as we have been apprised at the Bar that certain special leave petitions are being filed challenging the said order. Needless to say, the legal propriety of the said order of the Full Bench shall be dealt with in the special leave petitions.
जैसा कि शिक्षा मित्र मुद्दे पर हमने 27 जुलाई को हाई कोर्ट इलाहाबाद से निवेदन किया था और उसके अनुसार 12 सितम्बर को हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रो की सेवाओं को विधिक अनुसार समाप्त किया है परंतु उस मुद्दे पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अलग से विशेष अनुज्ञा याचिका आ रही है जिसको उसी अनुसार डील किया जाएगा ।
Mr. Rakesh Dwivedi, the learned senior counsel, would submitthat he represents the set of the people who are qualified as per the prevalent rules and they should have been appointed had the High Court not struck down the Rules as ultra vires.
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अवगत कराया कि वे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अर्हताएं पूर्ण करते हैं और अप्पोइंट होते आज अगर हाई कोर्ट रूल्स को अल्ट्रा वायरस नहीं करता ।
Ordinarily, we would have dealt with this order making some kind of interim arrangement but we do not intend to get into the same now as we have been apprised that there are huge number of candidates and there will be a confusion.
हम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अंतरिम आदेश पारित करते पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी होने की वजह से व्यवधान पैदा होगा ।
Be that as it may, the main thrust of the matter will be gone into on the next date of hearing.
स्थिति पुराने अंतरिम आदेश की तरह यथावत है और इस मुद्दे पर मुख्यतः अगली तारीख पर देखेंगे ।
A submission has been raised by learned counsel for the petitioner in Writ Petition No.167 of 2015 that because of the vacancies that are in vogue in State of U.P., education is impaired despite the command under Article 21A of the Constitution. We have been told that there are more than 4,00,000 vacancies
यहाँ याचिका 167/2015 में याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उत्तरप्रदेश में बाहुतायत्व में पोस्ट्स खाली हैं और जिसकी वजह से आर्टिकल 21(A) के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था बदहाल है । हमें बताया गया है कि इस वक्त 4 लाख से ज्यादा पोस्ट्स खाली हैं।
Mr. Anand Nandan, learned counsel appearing for the writ petitioners has pointed to para 2 of the counter affidavit to his writ petition filed by the Secretary, Basic Education, Govt. of U.P., Lucknow.
आनंद नंदन जो कि उपरोक्त रिट के लिए याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर हो रहे हैं ज्ञात कराया है जो हलफनामा बेसिक एजुकेशन बोर्ड की तरफ से दिया गया है 167 याचिका में हलफनामा दिया गया है उसके पैरा 2 में -
The said paragraph reads as follows : “2. That in reply to the contents of paragraph nos.2 and 3 of the Application it is stated that, TET Examination has been introduced to maintain a uniform standard of education throughout the Country by introducing it as the essential eligibility for appointment of Assistant Teacher in Basic Schools. At present 1,10,376 Primary Schools are being run by the Parishad, in the State of Uttar Pradesh. Under the Right to Education Act 2009, the number of teachers required to maintain the student teachers ratio is 4,86,182. At present 1,77,866 Assistant Teachers are working in the aforesaid circumstances, there is an immediate need of 3,08,316 Assistant Teachers in the various Primary Schools in the State to fulfill the aforesaid conditions contained in the Right toEducation Act 2009 the Government of Uttar Pradesh submitted a proposal through their letter dated 03.01.2011 before the National Council for Teachers Education requesting them to conduct a full fledged training programme for graduate Shiksha Mitra. The aforesaid proposal of the State Government was approved by the National Council for Teachers Education through their letter dated 14.01.2011.”
पैराग्राफ 2,3 में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को मेन्टेन करने के लिए पूरे देश में टीईटी लागू किया गया जो कि अनिवार्य योग्यता होगी । वर्तमान में 1लाख 10 हजार 376 विद्यालय हैं जिनमे आरटीई एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु 4 लाख 86 हजार 182 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है और वर्तमान में 1 लाख 77 हजार 866 टीचर्स कार्यरत हैं और 3 लाख 8 हजार 316 अध्यापकों की आवश्यकता आज ही है । ग्रेजुएट शिक्षा मित्रों के लिए राज्य सरकार ने एनसीटीई से परमिशन मांगी थी जो की 14/01/2011 को स्वीकृत हुई थी ।
As against the said assertion, there has been some cavil raised by Mr. Abhishek Shrivastava, learned counsel appearing for the Board.
दिए गए तर्कों पर कुछ अनावश्यक तर्क अभिषेक श्रीवास्तव जो कि बोर्ड की तरफ से अपीयर हो रहे हैं ।
In this regard, we require Mr. Bhatia to explain to us about the number of vacancies.
इसी सन्दर्भ में हम मिस्टर भाटिया से निवेदन करते हैं कि हमें आकर रिक्त पदों की व्याख्या दे ।
At this juncture, we must formulate the issues that the learned counsel should address while arguing the matter on the next date, for we are not inclined any more to deal with the matter as interim measures.
यहाँ हम सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि अगली तारीख पर जो बेहेस होगी वो निम्न तथ्यों पर होगी और अब हम इस मेटर में कोई अंतरिम इशू नहीं लेंगे ।
The issues are as under : a) Whether the NCTE Guidelines fixing qualification are arbitrary and unreasonable?
एनसीटीई गाइडलाइन्स जो कि क्वालिफिकेशन फिक्स कर रही है क्या वो गलत है या अतार्किक है ।
b) the minimum Whether the marks obtained in the TET Examination is the sole criterion for filling up the vacancies?
क्या टीईटी क्वालिटी पॉइंट्स क्राइटेरिया हो सकता है है नियुक्त करने का ?
C) Whether the High Court is justified in declaring the 15th Amendment brought in on 31.08.2012 to the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981?
क्या हाई कोर्ट ने 15वा संशोधन बेसिक शिक्षा नियमावली का 1981अल्ट्रा वायरस जो किया है क्या वह तार्किक है (सही तरीके से किया है ) इस मुद्दे पर व्याख्या होगी ?
d) Assuming, the guidelines framed by the NCTE are treated as intra vires, the question will be what interpretation wouldbe placed by the Court on the concept of weightage as mentioned in the guidelines of the NCTE?
जो गाइडलाइन्स एनसीटीई ने बनाई है क्या वो विधिक अनुसार सही है और प्रश्न ये है एनसीटीई द्वारा कही गई भारांक की बात पर व्याख्या होगी (must be होने जा रहा है अब )।
Needless to say, if any ancillary issue arises, the same shall also be addressed to. It is hereby made clear that except these issues, no other submissions as regards the interim arrangement shall be entertained.
ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन मुद्दों के अलावा भी अन्य कोई विधिक मुद्दा आया तो उस पर भी व्याख्या होगी लेकिन ये ध्यान रहे कि वह अन्य मुद्दा कोई अंतरिम आदेश को पारित करने के लिए न हो ।
The personal presence of the authorities stand dispensed with for the present.
जो अथॉरिटीज बुलाई गयी थी अब उनके प्रेजेंट होने की अनिवार्यता समाप्त को जाती है ।
Let the matters be listed on 07.12.2015 at 2.00 p.m.
Needless to say, if the matter is not completed on that day, it will continue at 2.00 p.m. on 08.12.2015.
अब ये मेटर 7 दिसम्बर 2015 को 2 बजे सुना जाएगा और कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुद्दा 8को ही इसी अदालत में 2 बजे फिर लगाया जाएगा।हिमांशु
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