लखनऊ। शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के
संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में
संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय
महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा।
इस नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। नियमावली के तहत प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में विनियमितीकरण समिति गठित की जाएगी। यह समिति संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद उन्हें विनियमित करने की सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण का आदेश जारी करेगी। विनियमितीकरण की तारीख से शिक्षकों को वेतनमान और ज्येष्ठता का लाभ मिलेगा। पक्की नौकरी मिलने पर उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि, सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (एसीपी) और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदि का लाभ मिलेगा।
29 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल
कैबिनेट ने प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
इस फैसले के कारण राज्य सरकार पर सालाना 5.17 करोड़ रुपये का आवर्ती खर्च आएगा। इसमें शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिया जाने वाला आवास भत्ता व नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का आकलन शामिल नहीं है क्योंकि यह लाभ शहरों की वर्गीकृत श्रेणी के मुताबिक दिया जाएगा। अखिलेश सरकार पिछले साल अगस्त में 77 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल कर चुकी है।
बिजनौर और कन्नौज में इंटर कॉलेज
बिजनौर के धामपुर इलाके में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए गांव फतेहउल्लाहपुर खास के पुराने तहसील भवन की 4050 वर्ग मीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय बुधवार को कैबिनेट ने किया है। यह जमीन 90 साल के पट्टे पर निश्शुल्क दी गई है जिसका हर 30 वर्ष पर नवीनीकरण होगा। कन्नौज की छिबरामऊ तहसील में राजकीय इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए पुराने तहसील भवन की अतिरिक्त भूमि को माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है।
आगरा में पॉलीटेक्निक को मिली जमीन
आगरा की फतेहाबाद तहसील के कौलारा कलां गांव में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना के लिए 2.0050 हेक्टेयर भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने किया है। मुख्यमंत्री ने आगरा के शमसाबाद में पॉलीटेक्निक की स्थापना की घोषणा की थी जिसके क्रम में यह निर्णय किया गया है।
दिव्यांगों को स्टेडियम का तोहफा
दिव्यांगों को खेलकूद की सुविधा के लिए शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत से नि:शक्तजन स्पोट्र्स स्टेडियम बनाने केप्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान दे दी है। प्रथम चरण के लिए 5066.57 लाख रुपए जारी करने को भी स्वीकृति मिल गयी है। प्रदेश में नि:शक्तजन के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय में इस स्टेडियम के बनने के बाद नि:शक्तजन की राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने नि:शक्तजन के लिए विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण की वर्ष 2015 में घोषणा की थी, यह फैसला उसी घोषणा का हिस्सा है। स्टेडियम के निर्माण के लिए कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उप्र जल निगम) को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
सिंथेटिक रनिंग ट्रैक को मंजूरी
कैबिनेट ने गुरु गोविंद सिंह स्पोट्र्स कालेज लखनऊ में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस कार्य के लिए पहले 426.28 लाख रुपये का प्रस्ताव था, लोक निर्माण विभाग ने इसे निर्धारित विशिष्टयों से उच्च कार्य बताया था, इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
एस्ट्रोटर्फ को मंजूरी
कैबिनेट ने आगरा के एकलव्य स्पोट्र्स स्टेडियम के हाकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पर 513.75 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। एस्ट्रोटर्फ बिछने के बाद आगरा में राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। हॉकी के विशेषज्ञ खिलाडिय़ों की समिति की देखरेख में एस्ट्रोटर्फ बिछाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान करी है। इस कार्य को जल्द शुरू कराया जाएगा।
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा।
इस नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। नियमावली के तहत प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में विनियमितीकरण समिति गठित की जाएगी। यह समिति संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद उन्हें विनियमित करने की सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण का आदेश जारी करेगी। विनियमितीकरण की तारीख से शिक्षकों को वेतनमान और ज्येष्ठता का लाभ मिलेगा। पक्की नौकरी मिलने पर उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि, सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (एसीपी) और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदि का लाभ मिलेगा।
29 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल
कैबिनेट ने प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
इस फैसले के कारण राज्य सरकार पर सालाना 5.17 करोड़ रुपये का आवर्ती खर्च आएगा। इसमें शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिया जाने वाला आवास भत्ता व नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का आकलन शामिल नहीं है क्योंकि यह लाभ शहरों की वर्गीकृत श्रेणी के मुताबिक दिया जाएगा। अखिलेश सरकार पिछले साल अगस्त में 77 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल कर चुकी है।
बिजनौर और कन्नौज में इंटर कॉलेज
बिजनौर के धामपुर इलाके में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए गांव फतेहउल्लाहपुर खास के पुराने तहसील भवन की 4050 वर्ग मीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय बुधवार को कैबिनेट ने किया है। यह जमीन 90 साल के पट्टे पर निश्शुल्क दी गई है जिसका हर 30 वर्ष पर नवीनीकरण होगा। कन्नौज की छिबरामऊ तहसील में राजकीय इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए पुराने तहसील भवन की अतिरिक्त भूमि को माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है।
आगरा में पॉलीटेक्निक को मिली जमीन
आगरा की फतेहाबाद तहसील के कौलारा कलां गांव में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना के लिए 2.0050 हेक्टेयर भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने किया है। मुख्यमंत्री ने आगरा के शमसाबाद में पॉलीटेक्निक की स्थापना की घोषणा की थी जिसके क्रम में यह निर्णय किया गया है।
दिव्यांगों को स्टेडियम का तोहफा
दिव्यांगों को खेलकूद की सुविधा के लिए शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत से नि:शक्तजन स्पोट्र्स स्टेडियम बनाने केप्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान दे दी है। प्रथम चरण के लिए 5066.57 लाख रुपए जारी करने को भी स्वीकृति मिल गयी है। प्रदेश में नि:शक्तजन के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय में इस स्टेडियम के बनने के बाद नि:शक्तजन की राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने नि:शक्तजन के लिए विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण की वर्ष 2015 में घोषणा की थी, यह फैसला उसी घोषणा का हिस्सा है। स्टेडियम के निर्माण के लिए कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उप्र जल निगम) को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
सिंथेटिक रनिंग ट्रैक को मंजूरी
कैबिनेट ने गुरु गोविंद सिंह स्पोट्र्स कालेज लखनऊ में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस कार्य के लिए पहले 426.28 लाख रुपये का प्रस्ताव था, लोक निर्माण विभाग ने इसे निर्धारित विशिष्टयों से उच्च कार्य बताया था, इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
एस्ट्रोटर्फ को मंजूरी
कैबिनेट ने आगरा के एकलव्य स्पोट्र्स स्टेडियम के हाकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पर 513.75 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। एस्ट्रोटर्फ बिछने के बाद आगरा में राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। हॉकी के विशेषज्ञ खिलाडिय़ों की समिति की देखरेख में एस्ट्रोटर्फ बिछाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान करी है। इस कार्य को जल्द शुरू कराया जाएगा।
Sponsored links :
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC