उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों का प्रदेश व्यापी प्रचार-प्रसार अभियान सूचना विभाग उ0प्र0 शासन में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के कलाकारों द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
सूचना विभाग उ0प्र0 शासन के प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल, सूचना निदेशक श्री आशुतोष निरंजन एवं संयुक्त सूचना निदेशक श्री अशोक कुमार बनर्जी के मार्ग निर्देशन में प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा आम जनता/किसानों को बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए खेतों की सिंचाई हेतु नहरों से लिया जा रहा पानी मुफ्त किया गया है।
इसमें 2 करोड़ 56 लाख किसानों को मुफ्त पानी मिलने लगा है जिसका शुल्क 700 करोड़ रुपये माफ किया गया। किसानों द्वारा उ0प्र0 सहकारी कृषि विकास बैंक से लिये गये 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये गये जिसमें 7 लाख 86 हजार किसानों पर लगे 1788 करोड़ रु0 ऋण माफ हुए हैं।
इसमें 2 करोड़ 56 लाख किसानों को मुफ्त पानी मिलने लगा है जिसका शुल्क 700 करोड़ रुपये माफ किया गया। किसानों द्वारा उ0प्र0 सहकारी कृषि विकास बैंक से लिये गये 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये गये जिसमें 7 लाख 86 हजार किसानों पर लगे 1788 करोड़ रु0 ऋण माफ हुए हैं।
किसानों के लिए चलाई जा रही कृषक दुर्घटना बीमा योजना के प्रति किसान को दी जा रही एक लाख रुपये की धनराशि सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग इक्कीस हजार कृषकों को आर्थिक सहायता दी गई है। बे-मौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से लगभग 30 लाख किसानों को हुई क्षति हेतु सरकार द्वारा 14 सौ करोड़ रुपये की सहायता दी गई। किसानों के उत्थान तथा रिकार्ड दुग्ध उत्पादन हेतु सरकार द्वारा कामधेनु डेयरी, मिनी कामधेनु डेयरी तथा माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना लागू की गई है। इस योजना में अब तक 2500 इकाइयाँ चालू हो गई हैं।
सरकार का हर संभव प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। साथ ही प्रत्येक फसल के समय खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की समय से पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत चयनित गांवों का समग्र विकास किया जा रहा है। उ0प्र0 मण्डी परिषद द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक चयनित गांव में 40 लाख रु0 से सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण किया जाता है। अब तक लगभग 5 हजार गांव इस योजना में लिये जा चुके हैं। ऐसे ग्रामीण जो आवास विहीन हैं और जिनकी वार्षिक आय 36 हजार रु0 से कम है उनके लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता की सीमा 1 लाख 45 हजार से बढ़ाकर 3 लाख 5 हजार रुपये कर दी गई है।
कलाकारों द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक उपयोग के कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा तथा अवैध कब्जों को रोकने के लिए चहारदीवारों के निर्माण की योजना चालू की गयी है। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अल्पसंख्यकों के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में 20 प्रतिशत मात्राकरण इस समाज के उत्थानों के लिए प्राविधान किया गया है।
सम्पूर्ण उ0प्र0 में गंभीर मरीजों तथा दुर्घटना में घायलों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए आपात कालीन परिवहन सेवा चालू की गई है जिसके अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 108 एम्बुलेन्स सेवा से लगभग 48 लाख से अधिक मरीज तथा महिलाओं के लिए टोल फ्री नम्बर 102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा से लगभग 46 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल चुका है। किडनी, लीवर, हृदय तथा कैंसर ऐसे असाध्य एवं गंभीर रोगों से ग्रसित निर्धन वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क उपचार तथा परीक्षण की सुविधा दी जा रही है। सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों को दवाए, एक्स-रे, पैथोलाॅजी व अल्ट्रासाउण्ड की निःशुल्क जांच का प्रबन्ध किया गया है।
कन्नौज, जालौन, आजमगढ़ तथा सहारनपुर के अधूरे मेडिकल कालेजों को पूरा कराकर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। बांदा, बिजनौर, जौनपुर, बदायूँ में नये मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं। एम0बी0बी0एस0 प्रवेश में 500 सीटों की वृद्धि हुई है। प्रवेश में समाजवादी पेंशन योजना समाज के ऐसे गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास आय का कोई उपयुक्त साधन नहीं है। इसके तहत पात्र परिवारों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्राविधान है। इस योजना से लगभग 55 लाख परिवारों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को शासकीय व्यय पर निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराये जाने हेतु समाजवादी श्रवण यात्रा संचालित की गई है। इसके प्रथम चरण में देवभूमि हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए श्रद्धालुओं को भेजा गया। दूसरी यात्रा में अजमेर शरीफ और पुष्कर तथा तीसरी यात्रा में रामेश्वरम तथा तिरूपति के दर्शन के लिए बुजुर्ग नागरिकों को भेजा गया।
कलाकारों द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि प्रदेश में युवाओं को विभिन्न व्यवसायों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कौशल विकास मिशन की स्थापना की गयी है, जिसके तहत 14 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्रदान करने के लिए रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी है। इसके अन्तर्गत अक्टूबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 14 से 16 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे तक विद्य़ुत आपूर्ति करने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि निजी क्षेत्र की बारा, ललितपुर व श्रीनगर परियोजनाओं से 4000 मेगावाट तथा राज्य सेक्टर की अनपरा -डी-परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली अक्टूबर, 2016 से मिलने लगेगी।
शिक्षा क्षेत्रों में ऐतिहासिक निर्णय लेकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने में बड़ी सफलता मिली है। लगभग एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की गई है। टी0ई0टी0 प्रशिक्षु की शिक्षक पदों पर नियुक्ति की गई है। 3500 उर्दू अध्यापकों अध्यापकों की भर्ती का कार्य चल रहा है। प्राइमरी विद्यालयों में मिड-डे मील की समुचित व्यवस्था की गई है।
वर्तमान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे लगभग 300 किमी0 की छः लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे की लागत लगभग 15000 करोड़ रुपया आयेगी। इससे आगरा और लखनऊ की यात्रा सात घण्टे के बजाय अब साढ़े तीन घण्टे में पूरी की जा सकेगी। इस एक्सप्रेस-वे पर डेवलपमेंट सेंटर, दो कृषि मण्डियाँ, माल ढुलाई केन्द्र, स्कूल्स और आई0टी0आई0 स्थापित किये जायेंगे। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्गों से जोड़े जाने की योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 20 जिला मुख्यालयों के सापेक्ष चार जनपद मुख्यालय जोड़े जा चुके हैं। शेष जनपद मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य त्वरित गति से जारी है।
सरकार ने लखनऊ में यातायात की बढ़ती समस्या को देखते हुए जन सामान्य को बेहतर ट्रान्सपोर्ट सुविधा सुलभ कराने के लिए मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चालू है। परियोजना के प्रथम चरण में नार्थ-साउथ काॅरिडोर (चै0 चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक) के मार्ग का कार्य तेजी से हो रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 30 कि0मी0 है। इस मार्ग पर कुल 22 स्टेशन होंगे। उत्तर-दक्षिण काॅरिडोर की कुल निर्माण लागत 6880 करोड़ रुपये है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गयी ‘वुमेन पावर लाइन-1090’ की सफलता के बाद ॅवउमद ैमबनतपजल ंचच 1090 भी शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 3 लाख 88 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर महिलाओं को सहायता दी गयी है। उत्तर प्रदेश नई ऊर्जा नीति जनवरी 2013 से प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। जनपद ललितपुर में 10-10 मेगावाट के 3 तथा कन्नौज के फकीरापुर गांव में 225 किलोवाट के सोलर प्लाण्ट स्थापित किये गये हैं।
छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा, विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2013-14 में कक्षा-12 पास करने वाले लगभग 15 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप प्रदान किये गये। अब सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लैपटाॅप दिये जाने की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के चक गंजरिया फार्म के स्थान पर सिटी विकसित की जा रही है जिसमें आई0टी0सिटी, आई0टी0पार्क, सुपर अस्पताल, कार्डियों सेन्टर, प्रशासनिक अकाडमी, डेरी परियोजना प्लांट तथा आई0टी0 टाउनशिप बनाने का कार्य जारी है।
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