शिक्षामित्र समायोजन का मामला जब से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तब से ही बीएड और बीटीसी बेरोजगारों के स्वयं भू आरटीई एक्टिविस्ट कहलाने वाले नेता शिक्षामित्रों को संविधान के अनुच्छेद 21क (86 वां संशोधन) के नाम पर अपने लेखों के माध्यम बच्चों की डराने की कोशिश करते रहे हैं।
आज 27 जुलाई की सुनवाई में भी तथाकथित बेरोज़गारों द्वारा 21क पर माननीय न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी का उल्लेख उनके आलेखों में महिमामंडन के साथ किया गया है।
आइये हम उन्हें उन्ही की भाषा में वो जवाब देते हैं जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ कोलिन गोन्साल्विस भरी अदालत में देंगे।
हमारा जवाब:-
फरवरी 2010 में अंतिम तौर पर तैयार आरटीई एक्ट के आदर्श नियम राज्य सरकारों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए दिशानिर्देश का काम करता है। वैसे कानून को लागू करने में ज्यादा सफलता के लिए इन नियमों में कुछ पर पुनर्विचार की जरुरत है। इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा के लिए "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह के वर्किंग ग्रुप मेंबरस रबी बहार, केसी सोनकर और साथी* इस विशेष परिवर्तन का प्रस्ताव करते है-
शिक्षकः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 'बच्चों,' 'स्कूल' और अन्य 'अधिकारियों' को तो परिभाषित करता है लेकिन दुर्भाग्य से इसमें 'शिक्षक' का उल्लेख नहीं है। एक 'स्थायी कैडर' से सामंती नियोक्ता-कर्मचारी के संबंधों का संकेत मिलता है। आदर्श नियम की शिक्षक योग्यता निर्धारण संबंधी धारा राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के शिक्षकों पर ही लागू होती है।
वर्तमान धारापुनर्लिखित धारा/टिप्पणी
राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, शिक्षकों की नौकरी और वेतन, भत्तों के लिए नियम और शर्त तैयार करेंगे ताकि शिक्षकों का एक पेशेवर और स्थायी कैडर (संवर्ग) तैयार हो सके।
पुनर्लिखित धारा/टिप्पणी
राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, इसके द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी और वेतन, भत्तों के लिए नियम और शर्त तैयार करेंगे ताकि शिक्षकों का एक पेशेवर कैडर (संवर्ग) तैयार हो सके।
अतः माननीय न्यायाधीश महोदय आरटीई एक्ट की उक्त धारा के अधीन शिक्षामित्र नियमित शिक्षक की श्रेणी में आते हैं उन्हें शिक्षक के सामान वेतन भत्ते और समस्त सुविधाएँ पाने का अधिकार है।
राज्य ने आरटीई एक्ट अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21क को लागू करने के लिए शिक्षामित्रों को समायोजित किया है।
शिक्षामित्रो का समायोजन आरटीई एक्ट के आलोक में वैध है।आप के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत हैं।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
आज 27 जुलाई की सुनवाई में भी तथाकथित बेरोज़गारों द्वारा 21क पर माननीय न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी का उल्लेख उनके आलेखों में महिमामंडन के साथ किया गया है।
आइये हम उन्हें उन्ही की भाषा में वो जवाब देते हैं जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ कोलिन गोन्साल्विस भरी अदालत में देंगे।
हमारा जवाब:-
फरवरी 2010 में अंतिम तौर पर तैयार आरटीई एक्ट के आदर्श नियम राज्य सरकारों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए दिशानिर्देश का काम करता है। वैसे कानून को लागू करने में ज्यादा सफलता के लिए इन नियमों में कुछ पर पुनर्विचार की जरुरत है। इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा के लिए "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह के वर्किंग ग्रुप मेंबरस रबी बहार, केसी सोनकर और साथी* इस विशेष परिवर्तन का प्रस्ताव करते है-
शिक्षकः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 'बच्चों,' 'स्कूल' और अन्य 'अधिकारियों' को तो परिभाषित करता है लेकिन दुर्भाग्य से इसमें 'शिक्षक' का उल्लेख नहीं है। एक 'स्थायी कैडर' से सामंती नियोक्ता-कर्मचारी के संबंधों का संकेत मिलता है। आदर्श नियम की शिक्षक योग्यता निर्धारण संबंधी धारा राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के शिक्षकों पर ही लागू होती है।
वर्तमान धारापुनर्लिखित धारा/टिप्पणी
राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, शिक्षकों की नौकरी और वेतन, भत्तों के लिए नियम और शर्त तैयार करेंगे ताकि शिक्षकों का एक पेशेवर और स्थायी कैडर (संवर्ग) तैयार हो सके।
पुनर्लिखित धारा/टिप्पणी
राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, इसके द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी और वेतन, भत्तों के लिए नियम और शर्त तैयार करेंगे ताकि शिक्षकों का एक पेशेवर कैडर (संवर्ग) तैयार हो सके।
अतः माननीय न्यायाधीश महोदय आरटीई एक्ट की उक्त धारा के अधीन शिक्षामित्र नियमित शिक्षक की श्रेणी में आते हैं उन्हें शिक्षक के सामान वेतन भत्ते और समस्त सुविधाएँ पाने का अधिकार है।
राज्य ने आरटीई एक्ट अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21क को लागू करने के लिए शिक्षामित्रों को समायोजित किया है।
शिक्षामित्रो का समायोजन आरटीई एक्ट के आलोक में वैध है।आप के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक और सुरक्षा कवच : समायोजन है पूर्णतया वैध और सही
- शिक्षामित्र से बने शिक्षकों का स्थानान्तरण होगा रद्द : समायोजित शिक्षकों के लिया महत्वपूर्ण आदेश जारी
- यूपी शिक्षामित्र केस : केस में अंतिम बहस 24 अगस्त को , सीधे फैसला देंगे : SC
- नौकरी मिली नहीं, पुलिस वेरीफिकेशन को पहुंची : 29 हजार शिक्षक भर्ती
- आर्टिकल 21 A के तहत याची लाभ अवश्य प्राप्त करायेंगे : अनुराग पाण्डेय , UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- क्या 24 अगस्त को कुछ होगा : शिक्षामित्र समायोजन के संबंध में
- अब इंतजार करें 24 अगस्त का जिसमे 21A के तहत होनी है सुनवाई
- ""मैं अंतिम आदेश की तरफ अग्रसर हूँ"" : न्यायमूर्ति ने कहा
- शिक्षामित्रों के वकील की दलील, जो TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: इसका क्या मतलब......
- शिक्षामित्र मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगी बहस : कोर्ट
- शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में : एस के पाठक
- Supreme Court update by UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- मनोरंजन : छोटे भाई को मजाक करना पड़ा भारी... भाभी हो गई प्रेगनेंट!
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
