एक हफ्ते में जवाब नहीं तो देना होगा हर्जाना : 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती

इलाहाबाद प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 16 हजार 448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में लंबित याचिका पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तेज सुनवाई करने का निर्देश दिया।

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• विभाग में है शिक्षकों की जबरदस्त सेटिंग , कागजों में ही नौकरी
• वोट लेने की जुगत में पलटुआ समाजवाद का नया पैतरा , वाह रे समाजवाद
• CM व मुलायम सिंह जी से वार्ता के समय के लिए प्रयासरत , 25 सितम्बर धरने पर सहमति : अरशद अली
• कल लखनऊ में संपन्न हुई मीटिंग , प्रत्येक सुनवाई के लिए टॉप 3 वकील हायर किये जायेंगे : ‎विवेक द्विवेदी

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को यह भी आदेश दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 25 हजार रुपये याचियों को हर्जाना देना होगा। राहुल श्रीवास्तव की विशेष अपील पर यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। इस अपील के जरिए सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी।

• 12091 को अभी तक नियुक्ति नही मिली जिसका खामियाजा इन्हें 5 अक्टूबर को भुगतना पड़ सकता है
• 6 से परीक्षा पास करनी जरुरी
• अत्यंत आवश्यक बात : जो बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता व भ्रष्टाचार से जुड़ी है : Ganesh Dixit
• जल्द ही 5 October 2016 को होने वाली सुनवाई हेतु काम चालू होगा : हिमांशु राणा
• शिक्षामित्रों के हाईकोर्ट के फैसले का अँधेरा अब छंटने वाला है!

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