सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है। शीर्ष न्यायालय के अनुसार, शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने पर प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद हो सकता है।
1न्यायमूर्ति एआर दवे व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने चुनाव रद करने के मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया। पीठ ने कहा, ‘उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है।
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1न्यायमूर्ति एआर दवे व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने चुनाव रद करने के मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया। पीठ ने कहा, ‘उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है।
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