उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में अब बीएड वालों की नियुक्ति नहीं होगी। क्यों की RTE एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा धारक ही अध्यपक रखे जाएंगे। जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है। हर साल बीटीसी के 80 हज़ार अभ्यर्थी निकल रहे है।
ये पहले भी टीचर थे और हमेशा रहेंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट भी इनके पद से हटा नहीं सकती है। क्यों की ये लोग 15 वर्षों से अपना योगदान बेसिक शिक्षा में दे रहे है। बीएड वालों के नेता बीएड बेरोजगारों को पूर्ण समायोजन का सपना दिखा कर अच्छा चंदा वसूल रहे है और इन नेताओं की अच्छी तरह से दुकान चल रही है।
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ये पहले भी टीचर थे और हमेशा रहेंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट भी इनके पद से हटा नहीं सकती है। क्यों की ये लोग 15 वर्षों से अपना योगदान बेसिक शिक्षा में दे रहे है। बीएड वालों के नेता बीएड बेरोजगारों को पूर्ण समायोजन का सपना दिखा कर अच्छा चंदा वसूल रहे है और इन नेताओं की अच्छी तरह से दुकान चल रही है।
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