22 फरवरी : राज्य सरकार की इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका

22 फरवरी की सुनवाई हेतु किसी वकील के होने या ना होने से 72825 केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ,,,,,, इसकी कई वजहें हैं जिनमे से एक वजह यह है कि राज्य सरकार की इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है

,,,,,,, सरकारी वकील कोर्ट में सिर्फ वही बोलता है जिसका उसे विधि विभाग डायरेक्शन देता है,,,, चुनावों के बाद नई सरकार गठित होगी ,,, यदि सपा की सरकार बनी तब तो केस वहीं से शुरू होगा जहाँ पिछली सुनवाई में ख़त्म हुआ था लेकिन यदि किसी गैर सपा दल या गठबंधन की सरकार बनी तो वो इस केस से टैग विवादों पर अपना स्टैण्ड कोर्ट में पेश करेगी ....... यदि नई सरकार का स्टैण्ड पुरानी सरकार के स्टैण्ड से हटकर हुआ तो जज साहब को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और अन्य पक्षकारों को भी .......
ये तो है मेरा नजरिया,,,,,,, शेष लोग वही करें जो उनके नजरिये से उचित लगे ....... हाँ याची नेताओं को अपनी पूरी ताकत शिक्षामित्रों की विदाई सुनिश्चित करने में लगानी चाहिए .....

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