ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ शिक्षामित्रों के मामले में 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल पैरवी करेगा। पैरवी में कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
शिष्टमंडल ने समायोजन से वंचित शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की। साथ ही उन्होंने सीएम से यह भी मांग की कि शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाध्यापक को मिलना चाहिए जिससे उन्हें अफसरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने बताया कि सीएम ने उन्हें सभी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा महामंत्री धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप दत्त, उपाध्यक्ष विनोद यादव, महिला मोर्चा की महामंत्री दीपाली निगम भी शामिल थीं।
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शिष्टमंडल ने समायोजन से वंचित शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की। साथ ही उन्होंने सीएम से यह भी मांग की कि शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाध्यापक को मिलना चाहिए जिससे उन्हें अफसरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने बताया कि सीएम ने उन्हें सभी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा महामंत्री धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप दत्त, उपाध्यक्ष विनोद यादव, महिला मोर्चा की महामंत्री दीपाली निगम भी शामिल थीं।
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