इलाहाबाद : प्रदेश के माध्यमिक कालेजों के शिक्षक जल्द ही मनमाफिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने ऑनलाइन तबादले का साफ्टवेयर तैयार करा लिया है।
प्रदेश का अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हो या राजकीय हाईस्कूल व इंटर कालेज वहां के शिक्षकों को तबादला कराने के लिए तरह-तरह के जतन करने पड़ते रहे हैं। शिक्षकों को स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर वरिष्ठ अफसर व कर्मचारियों तक को खुश करना और शिक्षा निदेशालय के साथ राजधानी तक की परिक्रमा करना सामान्य बात रही है। यह भी निर्देश रहा है कि अशासकीय कालेज के शिक्षक जिस विद्यालय में जाना चाहते हों वहां के प्रधानाचार्य और प्रबंधतंत्र की वह खुद सहमति लेकर आएं। साथ ही राजकीय कालेज से दूसरे कालेज जाने के लिए सारे जुगाड़ करने पड़ते थे।
कालेज स्तर से प्रक्रिया पूरी कराने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) कार्यालय, शिक्षा निदेशालय और फिर शिविर कार्यालय के चाहने पर ही तबादला संभव हो पाता था। इसके लिए हर जगह अलग-अलग बैठकें होती रही हैं। उसमें नाम पर मुहर लगवा पाना भी आसान काम नहीं था। विभागीय अफसरों ने रुतबे के हिसाब से जिले तक बांट रखे थे। मसलन, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ आदि में तबादला या फिर समायोजन का अधिकार फलां साहब को रहा है, बाकी का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय भेजता था।
सूबाई सरकार के निर्देश पर शासन ने इस प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा इस संबंध में बीते अप्रैल माह में ही निर्देश जारी कर चुके हैं। निदेशालय अफसरों की मानें तो राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी डा. सौरभ गुप्ता से माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों के तबादले के लिए साफ्टवेयर तैयार कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टी हो गई है और रिजल्ट का कार्य भी पूरा होने जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन तबादला की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें वरिष्ठ शिक्षक, विकलांग, महिला आदि को वरीयता मिलेगी। शिक्षक खाली पदों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकेंगे।
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प्रदेश का अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हो या राजकीय हाईस्कूल व इंटर कालेज वहां के शिक्षकों को तबादला कराने के लिए तरह-तरह के जतन करने पड़ते रहे हैं। शिक्षकों को स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर वरिष्ठ अफसर व कर्मचारियों तक को खुश करना और शिक्षा निदेशालय के साथ राजधानी तक की परिक्रमा करना सामान्य बात रही है। यह भी निर्देश रहा है कि अशासकीय कालेज के शिक्षक जिस विद्यालय में जाना चाहते हों वहां के प्रधानाचार्य और प्रबंधतंत्र की वह खुद सहमति लेकर आएं। साथ ही राजकीय कालेज से दूसरे कालेज जाने के लिए सारे जुगाड़ करने पड़ते थे।
कालेज स्तर से प्रक्रिया पूरी कराने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) कार्यालय, शिक्षा निदेशालय और फिर शिविर कार्यालय के चाहने पर ही तबादला संभव हो पाता था। इसके लिए हर जगह अलग-अलग बैठकें होती रही हैं। उसमें नाम पर मुहर लगवा पाना भी आसान काम नहीं था। विभागीय अफसरों ने रुतबे के हिसाब से जिले तक बांट रखे थे। मसलन, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ आदि में तबादला या फिर समायोजन का अधिकार फलां साहब को रहा है, बाकी का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय भेजता था।
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