लखनऊ: शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों पर अब प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ करते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. हमने कैबिनेट बैठक में उनका न्यूनतम मानदेय तय कर दिया है.
बता दें की प्रदेश भर में कल से शिक्षामित्रों का उग्र विरोध फिर शुरू हो गया है. शित्रामित्र ने प्रदेश सरकार पर मानदेय और भारांक तय करने के बाद वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सुविधाएं बहाल करने तक आंदोलन जारी रखेंगे. कानपुर में समारोह के दौरान कल मुख्यमंत्री से शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. जिसके बाद शिक्षामित्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री से से वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर निराशा ही हाथ लगी है.
गौरतलब है कि पहले शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया है. शिक्षामित्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं थीं, वह पूरी न होने पर वे दिल्ली की ओर रुख करेंगे. हक की लड़ाई लडऩे के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे.
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बता दें की प्रदेश भर में कल से शिक्षामित्रों का उग्र विरोध फिर शुरू हो गया है. शित्रामित्र ने प्रदेश सरकार पर मानदेय और भारांक तय करने के बाद वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सुविधाएं बहाल करने तक आंदोलन जारी रखेंगे. कानपुर में समारोह के दौरान कल मुख्यमंत्री से शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. जिसके बाद शिक्षामित्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री से से वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर निराशा ही हाथ लगी है.
गौरतलब है कि पहले शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया है. शिक्षामित्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं थीं, वह पूरी न होने पर वे दिल्ली की ओर रुख करेंगे. हक की लड़ाई लडऩे के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे.
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