68,500 पदों पर इस बार सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक बनने के लिए पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देना आवश्यक होता है. पिछले दिनों अक्टूबर माह में आयोजित की गयी इस परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ हैं, और कयास यह लगाये जा रहे है कि, इस शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है.

केंद्र की नई गाइडलाइंस, प्रिंसिपल की भर्ती सीनियोरिटी से नहीं इंटरव्यू से होगी

अब देशभर के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल का अपना कैडर होगा। केंद्र सरकार ने कैब सब-कमेटी की 2005 की सिफारिश के आधार पहली बार प्रिंसिपल के कैडर के लिए गाइडलाइन्स तैयार की हैं।

जल्द जारी होगा साल 2018 वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर

वर्ष 2018 में लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा अनुभाग ने कैलेंडर को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

शिक्षामित्रों ने 1.69 करोड़ मानदेय मांगा

 जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : आसमान से टपके खजूर में लटके। शिक्षामित्रों के साथ कुछ यही कहावत चरितार्थ हो रही है। 36 हजार रुपये माह वेतन से 10 हजार रुपये मानदेय पर आ गए।

शिक्षामित्रों के लिए 14 दिसंबर अहम तारीख, होगा बड़ा निर्णय !

आगरा। शिक्षामित्रों की अहम बैठक आज डायट परिसर में हुई। इस बैठक में बताया गया कि शिक्षामित्र संगठन द्वारा डाली गई रिव्यू पिटीशन की डेट मिल गई है। 14 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी।

शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किये जाने के बाद मानदेय न मिलने से शिक्षामित्र परेशान

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी (भदोही) : प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा से संबद्ध शिक्षामित्रों को गत कई माह से मानदेय न मिल पाने के कारण उनका जीवनयापन मुश्किल होता जा रहा है। बार-बार विभाग का चक्कर लगाने पर विभाग द्वारा बजट न होने का रोना रोकर उनको तसल्ली देकर वापस कर दिया जा रहा है।

शिक्षामित्र अपना साहस ना खोएं, संगठन की एकजुटता बनाए रखें : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ

महराजगंज: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ जिला इकाई की शनिवार को सदर बीआरसी स्थित शिक्षक भवन में बैठक हुई। जिसे संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि सभी शिक्षामित्र समय से विद्यालय पहुंच शिक्षण कार्य में जुट जाएं।

शिक्षामित्र जिलाध्यक्ष को अश्लील संदेश :मनचलों का हथियार बने मोबाइल से अभी तक फेसबुक पर मित्रता एवं अश्लील संदेश्

जासं, घोसी (मऊ) : मनचलों का हथियार बने मोबाइल से अभी तक फेसबुक पर मित्रता एवं अश्लील संदेश भेजे जाने के मामले ही सामने आते रहे हैं। यह मामला अब किसी के भी मोबाइल पर वाट्सएप कर अश्लील गाली भरा संदेश एवं तस्वीर भेजे जाने तक आ पहुंचा है।

परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रही दीवार, प्रधानाध्यापक ₹2000 देकर पढ़वा रहे बच्चे

परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रही दीवार, प्रधानाध्यापक ₹2000 देकर पढ़वा रहे बच्चे

शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति में बदलाव की मांग

शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति में बदलाव की मांग

मोहम्मद अरशद सूचना : कल दिनांक 11/12/2017 को कार्यालय , परीक्षा नियामक प्राधिकारी , इलाहाबाद पर घेराव कार्यक्रम

सूचना :- कल दिनांक 11/12/2017 को कार्यालय , परीक्षा नियामक प्राधिकारी , इलाहाबाद पर ओएमआर आधारित ओब्जेक्टिव परीक्षा , यूपीटीईटी-2017 परीक्षा परिणाम , मॉडल पेपर , भर्ती विज्ञापन , कट ऑफ मामला , कठिनाई स्तर आदि मुद्दों हेतु घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाना है ।

अभी तक मूल तैनाती स्थल की राह देख रहे शिक्षामित्र, नहीं जारी हुआ निर्देश

राजेश्वर सिंह ’ भुजौली बाजार, कुशीनगर1सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिए जाने के बाद भी वे शिक्षक के रूप में तैनाती स्थल पर ही कार्य कर रहे हैं।

पुनर्विचार याचिका की तैयारी में बैठक करते शिक्षामित्र

*पुनर्विचार याचिका की तैयारी में बैठक करते शिक्षामित्र*
गोरखपुर । उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की एक अतिआवश्यक बैठक नगर निगम स्थिति  रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह व संचालन पॉली ब्लाक के ब्लाक अध्यक्ष राघवेंद्र पांडेय ने किया ।

बहराइच के शिक्षा मित्रों ने 14 दिसम्बर की तारीख़ को लेकर भरी हुंकार

बहराइच के शिक्षा मित्रों ने 14 दिसम्बर की तारीख़ को लेकर भरी हुंकार

देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता सकीं शिक्षिकाएं

सहारनपुर। ऐसे विद्यालयों के बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है, जहां शिक्षिकों का शैक्षिक स्तर न्यून है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के नदारद रहने, अनेक खामियां मिलने के साथ शिक्षकों के शैक्षिक स्तर की भी पोल खुली रही है।निरीक्षण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय मायापुर रूपपुर की प्रभारी सहायक अध्यापिका और प्राथमिक विद्यालय मगनपुरा की प्रधानाध्यापिका देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता सकी। एक शिक्षिका की प्रतिकूल प्रविष्टि और एक शिक्षिकों को कठोर चेतावनी दी गई है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षक नियुक्ति के मापदंड़ों में बदलाव किया है। ताकि काबिल अभ्यर्थी ही शिक्षक बने और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधरे। शिक्षक बनने की कतार में खड़े अभ्यर्थियों ने इसका लाख विरोध किया। परिषदीय विद्यालयों के बच्चे ही नहीं, अब से पहले नियुक्त जिले के शिक्षकों का ही शैक्षिक स्तर निम्न है। इन शिक्षकों के भरोसे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों से उम्मीद करना बेमानी होगी। बीएसए रमेंद्र कुमार ने शनिवार को सढ़ौली हरिया विकास क्षेत्र के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। बीएसए ने उच्च प्राथमिक विद्यालय मायापुर रूपपुर में कक्षा पांच के छात्रों से देश के राष्ट्रपति का नाम पूछा तो वह बता नहीं पाए। इसके बाद बीएसए ने प्रभारी सहायक शिक्षिका रीना सैनी ने पूछा तो उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को वर्तमान राष्टपति बताया। इसपर शिक्षिका के प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई है। बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय मगनपुर में भी कक्षा पांच के छात्रों और प्रधानाध्यिापिका सुनीता देवी से भी यही सवाल किया। बच्चों के साथ प्रधानाध्यापिका भी राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाई। प्रधानाध्यिापिका को कड़ी चेतावनी दी गई है।

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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

डमी शिक्षक के भरोसे चलता मिला परिषदीय स्कूल, बीएसए के निरीक्षण में सामने आया सच

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प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की पिटाई से बच्चे का हाथ टूटा, शिक्षक पर लगा आरोप

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परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण में फिर गायब मिले गुरूजी: कहीं लटकता मिला ताला, कहीं हाजिरी भर रफूचक्कर

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रामपुर: टाइम से स्कूल न पहुँचने वाले शिक्षकों का रोका गया वेतन

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UPTET 72825 शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, कई दिग्गजों पर गिर सकती है गाज

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती में दो साल पूर्व जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर भी आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उस समय जांच रिपोर्ट के आधा पर डायट के दो शिक्षकों व एक लिपिक के निलंबन की संस्तुति भी की गई थी । तत्कालीन जिलाधिकारी ने डायट प्राचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस संबंध में जेडी माध्यमिक एपी वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर डायट से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही जांच रिपोर्ट ही मिल पाई। जांच रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 के तहत प्रदेश में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 72825 सहायक अध्यापकों के पदों के चयन प्रक्रिया के तहत जिले में रिक्त 25 सौ पदों के लिए छह चरणों में काउंसलिंग के जरिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इस दौरान शिकायत मिलने पर चयन प्रक्रिया में अपर सांख्यिकीय अधिकारी सुनील सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन किया जाना पाया गया था,जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। यही नहीं कई पात्र अभ्यर्थियों को भी चयनित सूची में शामिल नहीं किया गया था। अभिलेखों के रेंडम परीक्षण में मास्टर डाटा में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित की गई शैक्षिक योग्यता,आरक्षण श्रेणी,विषय वर्ग,टीईटी प्राप्तांक में भी हेरा-फेरी कर कई अभ्यर्थियों को चयन का लाभ दिए जाने का मामला पकड़ में आया था। तत्कालीन जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने 26 अक्तूबर 2015 को प्रशिक्षु शिक्षक चयन में बरती गई अनियमितता पर तत्कालीन डायट प्राचार्य हरिश्चंद्रनाथ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति कर शासन को पत्र भेजा था। अनियमितता में फंसने पर इस दौरान प्राचार्य हरिश्चंद्रनाथ ने भी शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में डायट के दो सहायक अध्यापक और एक कनिष्ठ लिपिक के निलंबन की संस्तुति करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक अखिलेश पांडेय को पत्र भेज कर अनुरोध किया था। मगर प्राचार्य ने दोषियों पर लगाए आरोपों की पुष्टि के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया था। इस बीच संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्थनांतरण होते ही उनके कार्यालय के बाबुओं ने शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी दोनों शिक्षकों और लिपिक के निलंबन की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दिया।
जेडी (माध्यमिक )एपी वर्मा ने बताया कि शिक्षक भर्ती में घोटाले की जानकारी होने पर मैने अक्तूबर 2017 में संबंधित पटल सहायक से इस प्रकरण में पूरी पत्रावली तलब की थी। पत्रावली में आरोपी डायट के दोनों शिक्षकों और लिपिक के खिलाफ जांच रिपोर्ट नहीं पाई गई। डायट से अभिलेख मांगा गया तो बताया गया कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी के पास ही अभिलेख भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी अपर संख्याधिकारी सुनील सिंह से जांच रिपोर्ट की मांग करेंगी। जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही कार्रवाई की जा सकती है।
सातवें चरण की सूची के परीक्षण से डायट में मचा हड़कंप
आजमगढ़।प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती के दौरान जिले में छठवें चरण तक 25 सौ पदों के सापेक्ष लगभग 22 पद अवशेष रह गए थे। सातवें चरण में चयनित शिक्षकों की भर्ती के लिए डायट ने जुलाई 2017 में जिलाधिकारी से अनुमोदन मांगा था। इस पर जिलाधिकारी ने सीडीओ और अपर संख्याधिकारी को परीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है। परीक्षण कराए जाने से डायट में फिर से हड़कंप मचा है। परीक्षण के दौरान फर्जीवाड़ा में और लोगों के फंसने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

नयी शिक्षा नीति के कुछ अंश: देखें क्या होंगे बदलाव

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अब UP के मंत्रियों को भी लगाना होगा अंगूठा, योगी सरकार कर रही है हाजिरी अनिवार्य

अब UP के मंत्रियों को भी लगाना होगा अंगूठा, योगी सरकार कर रही है हाजिरी अनिवार्य: आईएएस, PCS, मंत्री की रोज लगेगी ऑनलाइन हाजिरी

परिषदीय स्कूलों की कक्षा 8 तक की पुस्तकें मोबाइल पर, एससीईआरटी ने तैयार की ई- बुक

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उत्तर प्रदेश में आने वाली 68500 की भर्ती कोर्ट में होगी चैलेंज: यह हो सकता है कारण

उत्तर प्रदेश में आने वाली 68500 की भर्ती कोर्ट में होगी चैलेंज.- कारण -----राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन 2012 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को इस आधार पर अनुचित माना कि एक ही नौकरी में एक व्यक्ति को दो बार आरक्षण दिया जाना न्यायोचित नहीं है .

72 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती के दौरान सातवें चरण की सूची के परीक्षण से डायट में मचा हड़कंप

सातवें चरण की सूची के परीक्षण से डायट में मचा हड़कंप
आजमगढ़।प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती के दौरान जिले में छठवें चरण तक 25 सौ पदों के सापेक्ष लगभग 22 पद अवशेष रह गए थे।

72 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का इंतजार

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती में दो साल पूर्व जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर भी आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उस समय जांच रिपोर्ट के आधा पर डायट के दो शिक्षकों व एक लिपिक के निलंबन की संस्तुति भी की गई थी ।

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108 स्कूलों में अधिकारी बनेंगे गुरुजी, पढ़ाने के साथ विद्यालयों को सुधारने का उठाया जिम्मा

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शिक्षा विभाग के मुखिया को ही शब्दों का ज्ञान नहीं

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बोर्डों की धीमी रफ्तार में लटकीं डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्तियाँ

माध्यमिक विद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों तथा विभिन्न सरकारी विभागों में अराजपत्रित श्रेणी के पदों पर चयन के लिए भर्ती बोडरें के गठन की प्रक्रिया अटकी पड़ी है। ऐसे में प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्ती भी रुकी है।

शिक्षामित्रों की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका हुई दाखिल, सुनवाई 14 को

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3 वर्षों में भर्ती होंगे 1.72 लाख पुलिस कर्मी, फिलहाल प्रक्रिया अगले साल ही होगी संभव

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देश के सभी स्कूलों के प्राचार्यों का होगा कैडर, प्रवेश परीक्षा व इंटरव्यू पास कर भर्ती होंगे प्रिंसिपल

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अब मंत्री जी भी देंगे बायोमेट्रिक हाजिरी, कैबिनेट की अगली बैठक में आ सकता है प्रस्ताव: नए साल से लागू

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प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति देने का आदेश जारी

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वित्तविहीन शिक्षकों ने समान कार्य के लिए माँगा पूर्णकालिक के समान वेतन

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नई शिक्षा नीति पर राय लेगी सरकार, 22 दिसम्बर तक शिक्षा नीति का प्रारूप होगा वेबसाइट पर अपलोड

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100 अंकों की होगी परीक्षा: केंद्र ने राज्यों को भेजी पहली गाइडलाइन्स, प्रवेश परीक्षा व इंटरव्यू के बाद होगी भर्ती

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यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में बढ़ेंगे करीब 13 हजार पद, पद बढ़ाए जाने की कवायद शुरू

लखनऊ : प्रदेश में पुलिस सेवा में भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। डीजीपी मुख्यालय स्तर पर सिपाही भर्ती में पद बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो गई है।

प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरकार की: उपमुख्यमंत्री दिनेश

इलाहाबाद : उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं।

UPPSC की 24 भर्तियों में साक्षात्कार से हुआ चयन जांच के दायरे में: आयोग की पांच साल की भर्तियों की सीबीआइ जांच मामला

इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की सीबीआइ जांच में सिर्फ पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव व उनके करीबी ही नहीं आएंगे, बल्कि मौजूदा अध्यक्ष व कार्य कर रही चयन समिति से भी सवाल पूछे जाएंगे।

शासन में डीएलएड 2017 की खाली सीटों का प्रस्ताव अटका: परीक्षा नियामक प्राधिकारी का भेजा प्रस्ताव शासन में लंबित चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग अनुमति के बाद

इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 में करीब 19 हजार खाली सीटों का प्रकरण शासन में अटक गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट भेजी है और अब वहां से निर्देश मिलने की राह देखी जा रही है। अनुमति मिलने पर ही चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग होगी।

पीसीएस समेत सीधी भर्ती की लगभग दो सौ से अधिक परीक्षाएं भी सीबीआइ जांच के दायरे में: अनिल यादव के कार्यकाल में हुईं नियुक्तियां निशाने पर

लखनऊ  उप्र लोक सेवा आयोग में पिछले पांच साल में हुई भर्तियों की सीबीआइ जांच न सिर्फ कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, बल्कि इसके दायरे में पिछली सरकार के कई प्रभावशाली नेता भी आएंगे।