UPTET Result 2017: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 (UPTET 2017)
के परिणाम 30 नवंबर यानी आज घोषित किए जा सकते हैं। न्यूज वेबसाइट
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक नतीजे गुरुवार को घोषित होने की पूरी संभावना
है।
UPTET Result 2017: ऐसे चेक करें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नतीजे!
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2017) के परिणाम गुरुवार (30 नवंबर) को जारी किए जा सकते हैं। उम्मीदवार अपने नतीजे यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in पर देख सकते हैं।
कल मतगणना के कारण इटावा शहर के सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद: DM
इटावा: कल होने वाले नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर आज डीएम इटावा ने कचहरी में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि कल मतगणना के कारण इटावा शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे ।
ये देखो फोड़ने लगे भाजपाई शिक्षामित्रों के सिर पर हार का ठीकरा: ..कहा शिक्षामित्रों के आन्दोलन ने बिगाड़ा वोटर लिस्ट का हुलिया
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इलाहाबाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लिखित परीक्षा कराने का आदेश जारी
इलाहाबाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लिखित परीक्षा कराने का आदेश जारी
अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर कल UPTET 2017 का रिजल्ट घोषित होने की प्रबल संभावना, कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा यह रिजल्ट
इलाहाबाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहां से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर कल दोपहर के बाद TET 2017 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है.
जितेंद्र शाही का बड़ा बयान पड़ोसी राज्य के तर्ज पर वापस हो उतर प्रदेश के शिक्षामित्रों का खोया सम्मान
बलिया में शिक्षामित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी ने मीटिंग में कहा की पडोसी राज्य उत्तराखंड के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कल्याण होना निश्चित है.
4 दिसंबर को होगा माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा का सम्मेलन, डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा होंगे शामिल
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शिक्षामित्रों को मूलपद पर वापसी करने का आदेश किया जारी, अब मिलेगा 10 हजार प्रतिमाह मानदेय, जाना होगा मूल विद्यालय: सिद्धार्थ नगर
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मतगणना के कारण नगर अलीगढ़ के समस्त परिषदीय विद्यालयों में 01-12-2017 का अवकाश हुआ घोषित
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शिक्षामित्रों की जांच में बाधा बनी निकाय चुनाव की मतगणना
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जिले में 2 दर्जन से अधिक शिक्षामित्रों का किया गया था समायोजन, नाम न छपने की शर्त पर विभाग के कई अधिकारियों ने किया स्वीकार
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शिक्षक भर्ती परीक्षा को करना पड़ सकता है इन्तजार, सॉफ्टवेयर तैयार करने में लग सकता है छह माह
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माध्यमिक स्कूलों में होंगी 20 हजारों से अधिक भर्तियाँ, जिनमें 10 हजार से अधिक शिक्षकों की मिलेगी स्थायी नियुक्ति
माध्यमिक स्कूलों में होंगी 20 हजारों से अधिक भर्तियाँ, जिनमें 10 हजार से अधिक शिक्षकों की मिलेगी स्थायी नियुक्ति
UPTET RESULT: शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट पर असमंजस की स्थिति
तय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. 19 प्रश्नों पर कोर्ट में पड़ी आपत्ति की वजह से समय पर परिणाम आने पर संदेह है. इस बार कोर्ट के अधीन होगा टीईटी का रिजल्ट.
आरोप :शिक्षक भर्तियों को लटका रही सरकार, आचार संहिता का बनाया बहाना
इलाहाबाद। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए फिर से आवेदन लेने की खबर से युवाओं में आक्रोश है।
खुशख़बरी: 68500 शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे कई और कोर्स, शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव को दी सहमति
इलाहाबाद। 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा था उसे जरूरी सुझाव के साथ सचिव संजय सिन्हा ने सहमति दे दी है।
सहायक अध्यापकों को सेवासमाप्ति के नोटिस पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश
इलाहाबाद (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004-05 में धांधली के आरोप में सहायक अध्यापकों को दी गयी नोटिस पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है।
दैनिक कर्मी को नियमित होने का अधिकार नहीं, खुली प्रतियोगिता से भरे जाएँ पद
दैनिक कर्मी को नियमित होने का अधिकार नहीं, खुली प्रतियोगिता से भरे जाएँ पद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक पद खुली प्रतियोगिता से भरे जाने चाहिए। ऐसे कार्यरत कर्मियों को नियमित कर सीधी भर्ती पर वरीयता नहीं दी जा सकती, जिन्हें बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खगेश कुमार केस के फैसले के तहत रजिस्ट्रेशन क्लर्क पद पर कार्यरत दैनिककर्मियों को नियमित किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने अविनाश चन्द्र की याचिका पर बुधवार को दिया है। याची 1988 में दैनिककर्मी के रूप में नियुक्त हुआ था। अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उस पर पारित अन्तरिम आदेश से कार्यरत रहा। दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आईजी रजिस्ट्रेशन ने बाद में बनी नियमावली का गलत प्रयोग करते हुए सैकड़ों की सेवा नियमित कर दी थी। ऐसा करते समय नियमों की अनदेखी की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने खगेश कुमार केस में कहा गया है कि जो दैनिककर्मी 29 जून 91 व 9 जुलाई 98 को कार्यरत नहीं थे, उन्हें नियमित होने का अधिकार नहीं है। इस तिथि के बीच नियुक्त कर्मियों को ही नियमित करने का नियम बना, किन्तु नियमित करने में मनमानी की गयी। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगिता के बगैर नियुक्त कर्मियों को समायोजित या नियमित करने से योग्य व्यक्तियों के अवसर में कमी आयेगी। दैनिक कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये बगैर इनकी नियुक्ति की गयी थी। कोर्ट ने कहा कि टर्म समाप्त होने पर भी पद पर कार्य करते रहने से भी किसी को नियमित होने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्हें स्थायी सेवा में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
द सहारा न्यूज ब्यूरोइलाहाबाद।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक पद खुली प्रतियोगिता से भरे जाने चाहिए। ऐसे कार्यरत कर्मियों को नियमित कर सीधी भर्ती पर वरीयता नहीं दी जा सकती, जिन्हें बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खगेश कुमार केस के फैसले के तहत रजिस्ट्रेशन क्लर्क पद पर कार्यरत दैनिककर्मियों को नियमित किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने अविनाश चन्द्र की याचिका पर बुधवार को दिया है। याची 1988 में दैनिककर्मी के रूप में नियुक्त हुआ था। अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उस पर पारित अन्तरिम आदेश से कार्यरत रहा। दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आईजी रजिस्ट्रेशन ने बाद में बनी नियमावली का गलत प्रयोग करते हुए सैकड़ों की सेवा नियमित कर दी थी। ऐसा करते समय नियमों की अनदेखी की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने खगेश कुमार केस में कहा गया है कि जो दैनिककर्मी 29 जून 91 व 9 जुलाई 98 को कार्यरत नहीं थे, उन्हें नियमित होने का अधिकार नहीं है। इस तिथि के बीच नियुक्त कर्मियों को ही नियमित करने का नियम बना, किन्तु नियमित करने में मनमानी की गयी। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगिता के बगैर नियुक्त कर्मियों को समायोजित या नियमित करने से योग्य व्यक्तियों के अवसर में कमी आयेगी। दैनिक कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये बगैर इनकी नियुक्ति की गयी थी। कोर्ट ने कहा कि टर्म समाप्त होने पर भी पद पर कार्य करते रहने से भी किसी को नियमित होने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्हें स्थायी सेवा में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
द सहारा न्यूज ब्यूरोइलाहाबाद।
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मानदेय रोके जाने पर 40वें दिन भी जारी रहा धरना, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन
लखनऊ (एसएनबी)। मानदेय रोके जाने से नाराज आंगनबाड़ी महिलाओं व सहायिकाओं ने बुधवार को सरोजनीनगर व गोसाईगंज ब्लाकों के परियोजना कार्यालयों पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर आक्रोश जताया।
फ़ैजाबाद(मिल्कीपुर): प्रा.शि. संघ के अध्यक्ष बने मुकेश, मत्री भगौती प्रसाद
फ़ैजाबाद(मिल्कीपुर): प्रा.शि. संघ के अध्यक्ष बने मुकेश, मत्री भगौती प्रसाद
गुरूजी नदारद विद्यालय पर लटकता मिला ताला, शासन के लाख कोशिश के बाद भी परिषदीय स्कूलों सुधार नहीं
गुरूजी नदारद विद्यालय पर लटकता मिला ताला, शासन के लाख कोशिश के बाद भी परिषदीय स्कूलों सुधार नहीं
डीएम सोनभद्र ने प्रधानाध्यपिका को दी प्रतिकूल प्रविष्टि, निरीक्षण में छात्रों में मिली घटिया गुणवत्ता
डीएम सोनभद्र ने प्रधानाध्यपिका को दी प्रतिकूल प्रविष्टि, निरीक्षण में छात्रों में मिली घटिया गुणवत्ता
सर्व शिक्षा हाथों को 'ठेंगा', हाथों में चाहिए थी किताब वह होटलों में धो रहे गिलास
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उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को मिलेंगे 2000 करोड़ , मानव संसाधन विकास मंत्री ने दी जानकारी
उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को मिलेंगे 2000 करोड़ , मानव संसाधन विकास मंत्री ने दी जानकारी
पहले शिक्षकों को ज्यादा पेंशन दी, फिर लेखाधिकारी ने की गुपचुप कटौती: ऑडिट में हुआ खुलासा
लखनऊ : अमरोहा के जिला लेखाधिकारी कार्यालय की लापरवाही से सेवानिवृत्त अध्यापकों को 2012 में पेंशन में तीन करोड़ रुपये ज्यादा बांट दिए गए। 2014 में ऑडिट में इसका खुलासा हुआ तो अफसरों ने बिना बताए ज्यादा दी गई धनराशि की पेंशन से कटौती शुरू कर दी। सेवानिवृत्त अध्यापकों ने जब कटौती के बारे में पूछा तो उन्हें गुमराह किया गया। सही जानकारी न मिलने पर एक अध्यापक ने आरटीआई का सहारा लिया, तब मामले का खुलासा हुआ। लेखाधिकारी ने स्वीकार किया कि ज्यादा दी गई पेंशन से अब तक 2.29 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त करन सिंह ने अमरोहा के जिला वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से अप्रैल 2015 में आरटीआई के जरिए सूचना मांगी कि उनकी पेंशन से क्यों और किसके आदेश से कटौती हो रही है। जिला कार्यालय से सूचना न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। इस पर आयोग ने जिला वित्त एवं लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर 30 दिन में सूचना देने के आदेश दिए। आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि कई बार आयोग से समय लेने के बाद 27 नवंबर 2017 को जिला वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी शैलेंद्र सिंह आयोग में उपस्थित हुए।
उन्होंने बताया कि अमरोहा में नवंबर 2012 तक सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन लेखाधिकारी के जरिए दी जाती थी जबकि दिसंबर 2012 से पेंशन ट्रेजरी से मिलने लगी। 2014 में जब ट्रेजरी का आडिट हुआ तो एजी ने जारी धनराशि पर आपत्ति लगाई। उन्होंने कहा कि 1993 से 1997 के बीच रिटायर हुए 292 अध्यापकों को छठे वेतनमान के हिसाब से पेंशन दी गई है, जबकि शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में यह लागू नहीं था। इस आपत्ति का निस्तारण करते हुए जिन्हें ज्यादा पेंशन दी गई थी, उनसे वसूली शुरू कर दी गई है। 2014 से 2017 तक 2.29 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई है। बाकी वसूली 2018 से 2020 तक की जानी है।
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सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त करन सिंह ने अमरोहा के जिला वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से अप्रैल 2015 में आरटीआई के जरिए सूचना मांगी कि उनकी पेंशन से क्यों और किसके आदेश से कटौती हो रही है। जिला कार्यालय से सूचना न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। इस पर आयोग ने जिला वित्त एवं लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर 30 दिन में सूचना देने के आदेश दिए। आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि कई बार आयोग से समय लेने के बाद 27 नवंबर 2017 को जिला वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी शैलेंद्र सिंह आयोग में उपस्थित हुए।
उन्होंने बताया कि अमरोहा में नवंबर 2012 तक सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन लेखाधिकारी के जरिए दी जाती थी जबकि दिसंबर 2012 से पेंशन ट्रेजरी से मिलने लगी। 2014 में जब ट्रेजरी का आडिट हुआ तो एजी ने जारी धनराशि पर आपत्ति लगाई। उन्होंने कहा कि 1993 से 1997 के बीच रिटायर हुए 292 अध्यापकों को छठे वेतनमान के हिसाब से पेंशन दी गई है, जबकि शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में यह लागू नहीं था। इस आपत्ति का निस्तारण करते हुए जिन्हें ज्यादा पेंशन दी गई थी, उनसे वसूली शुरू कर दी गई है। 2014 से 2017 तक 2.29 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई है। बाकी वसूली 2018 से 2020 तक की जानी है।
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अब राज्य सरकार किसी को सेवानिवृत्ति से नहीं रोक सकती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया
अब राज्य सरकार किसी को सेवानिवृत्ति से नहीं रोक सकती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया
बीएड प्रवेश परीक्षा फर्जीवाड़े में अभ्यर्थियों को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी शिक्षकों का मामला
बीएड प्रवेश परीक्षा फर्जीवाड़े में अभ्यर्थियों को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी शिक्षकों का मामला
दरोगा भर्ती 2016: प्रदेश के 15 जिलों के 141 केद्रों पर होगी ऑनलाइन परीक्षा
दरोगा भर्ती 2016: प्रदेश के 15 जिलों के 141 केद्रों पर होगी ऑनलाइन परीक्षा
फर्जी नियुक्ति की शिकायत पर रोका शिक्षकों का वेतन, फर्जी तरीके से नियुक्ति के मामले में बीएसए ने लिया एक्शन
फर्जी नियुक्ति की शिकायत पर रोका शिक्षकों का वेतन, फर्जी तरीके से नियुक्ति के मामले में बीएसए ने लिया एक्शन
नए सिरे से विज्ञापन कराने का विरोध: शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड, आयोग में अध्यक्ष पद का मामला
नए सिरे से विज्ञापन कराने का विरोध: शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड, आयोग में अध्यक्ष पद का मामला
रोक के बाबजूद भी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिल रहा शारीरिक दण्ड, शिक्षा निदेशक ने स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश किए जारी
रोक के बाबजूद भी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिल रहा शारीरिक दण्ड, शिक्षा निदेशक ने स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश किए जारी
बदलेगा अखिलेश सरकार का एक और महत्वपूर्ण फैसला, योगी सरकार कर रही तैयारी
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UGC: 29 डीम्ड संस्थानों को आज शाम तक यूनिवर्सिटी शब्द हटाने के आदेश, अब नाम में यह होगा लिखना
UGC: 29 डीम्ड संस्थानों को आज शाम तक यूनिवर्सिटी शब्द हटाने के आदेश, अब नाम में यह होगा लिखना
शिक्षकों ने 88 छात्राओं के उतरवाए कपड़े, अरुणाचल प्रदेश में गर्ल्स स्कूल मामला
इटानगर, प्रेट्र : अरुणाचल प्रदेश में एक गर्ल्स स्कूल की 88 छात्रओं को तीन शिक्षकों ने सजा के तौर पर कथित रूप से अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। इन छात्रओं ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील शब्द लिखे थे। पुलिस ने बताया कि पापुम पारे जिला में तनी हप्पा (न्यू सागली) स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छठी और सातवीं कक्षा की 88 छात्रओं को 23 नवंबर को इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि, यह मामला 27 नवंबर को सामने आया, जब पीड़िताओं ने ऑल सागली स्टूडेंट्स यूनियन से संपर्क किया। इसने फिर स्थानीय पुलिस के पास एक प्राथमिकी दर्ज कराई।
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सूबे के शिक्षा अधिकारियों के प्रमोशन पर पेंच, पदों पर होने वाली डीपीसी फिलहाल स्थगित
प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों पर होने वाली प्रोन्नतियां को लेकर नया पेंच खड़ा हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य पदों पर एसडीआइ संवर्ग को शामिल किए जाने पर जताया है।
फर्जी अंक पत्र के आरोपित अध्यापकों को कोर्ट से राहत, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004-05 उत्तीर्ण अध्यापकों को मिली थी नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004-05 में धांधली के आरोप में सहायक अध्यापकों को दी गई नोटिस पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है।
यूपी बोर्ड के लिए परीक्षा की घड़ी, कामयाबी कराएगी पास, स्थितियां अनुकूल बनाने में पूरी ताकत से जुटा बोर्ड प्रशासन
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लाखों छात्रों की परीक्षा कराने से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड को व्यवस्थाएं बनाने में खुद भी परीक्षा देनी पड़ रही है।
ऑनलाइन परीक्षाओं की रेस में पिछड़ रहा लोक सेवा आयोग, संसाधनों का अभाव
न्यायिक और प्रादेशिक सेवाओं में युवाओं की भर्ती के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा उप्र लोक सेवा आयोग तकनीकी लिहाज से अन्य संस्थानों के मुकाबले काफी पिछड़ गया है।
माध्यमिक विद्यालयों चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए होगी आउट सोर्सिग
इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट सोर्सिग से भर्तियां होने जा रही हैं। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) विनय कुमार पांडेय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से विद्यालय वार ब्योरा मांगा है।
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