लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़े एक गंभीर मामले में कानपुर, गोरखपुर और सीतापुर समेत कई जिलों के शिक्षकों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत लखनऊ में संबंधित विभाग को सौंपी गई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Important Posts
Advertisement
UP Board Exam 2026: इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाएं 24 जनवरी से, दो चरणों में होगी परीक्षा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के तहत इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षाएं 24 जनवरी 2026 से दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिर टली, अब फरवरी में होगी अगली सुनवाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षण विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सरकारी पक्ष के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदालत इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चार शिक्षकों की बर्खास्तगी रद्द, बहाली के आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में चार शिक्षकों के पक्ष में राहतभरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द करते हुए उनकी बहाली के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार शिक्षकों की बर्खास्तगी रद्द कर बहाली के दिए आदेश
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार शिक्षकों के सेवा समाप्ति आदेशों को रद्द करते हुए उन्हें पुनः बहाल करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय को भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 शिक्षकों की बर्खास्तगी रद्द की, बहाली का आदेश
प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन शिक्षकों के सेवा समाप्ति आदेश को रद्द करते हुए पुनः नियुक्ति (बहाली) का निर्देश दिया है। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों के बीच शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 9 और 10 में अंग्रेजी शिक्षण को अधिक प्रभावी और छात्र-केंद्रित बनाना है।
22 साल तक दो सरकारी नौकरियां, दोनों से लेते रहे वेतन: मैनपुरी में बड़ा खुलासा
मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने लगातार 22 वर्षों तक एक साथ दो सरकारी पदों पर काम किया और दोनों जगह से नियमित वेतन भी प्राप्त करता रहा। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिला नया अध्यक्ष, 5073 शिक्षक पदों पर भर्ती की उम्मीद
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नया अध्यक्ष मिलने के बाद लंबे समय से अटकी शिक्षक भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। आयोग के माध्यम से 5073 शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
ताज़ा खबर: पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अनुशासन लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कौन है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष? सीएम योगी ने किसे साैंपी कमान
कौन है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष? सीएम योगी ने पूर्व डीजीपी को रिटायरमेंट के 8 महीने बाद साैंपी कमान
लेखपाल के लिए अनुमानित PET कटऑफ , देखें
UPSSSC ने PET 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कुल 247667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। कुल पद 8085 थे। यानी कुल 30 गुना लोग शॉर्टलिस्ट हो गए थे। लेकिन उस विज्ञापन में 15 गुना का उल्लेख नहीं था।
माह की पहली तारीख को वेतन प्राप्त हो ,इसके लिए एक सराहनीय प्रयास
माह की पहली तारीख को वेतन प्राप्त हो ,इसके लिए एक सराहनीय प्रयास
जौनपुर जनपद में विद्यालय समय परिवर्तन के संबंध में आदेश
*जौनपुर जनपद में विद्यालय समय परिवर्तन के संबंध में आदेश*✅
उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत 1352 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी, देखें 👇
उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत 1352 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी, देखें 👇
शिक्षा मित्र के बेटे प्रशांत वीर को आइपीएल नीलामी में मिले रिकार्ड 14.2 करोड़ रुपये
शिक्षा मित्र के बेटे प्रशांत वीर को आइपीएल नीलामी में मिले रिकार्ड 14.2 करोड़ रुपये
ब्रिज कोर्स का विभागीय आदेश जारी आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर दे।
*ब्रिज कोर्स का विभागीय आदेश जारी आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर दे।*
शिक्षकों विहीन स्कूलों का डेटा गड़बड़: मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल का होगा मिलान, भौतिक सत्यापन के आदेश
लखनऊ। प्रदेश में शिक्षकों विहीन और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों को समाप्त करने के लिए चलाए गए अभियान के बावजूद केंद्रीय पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने से बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई ऐसे विद्यालय, जहां शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है, वहां अब भी शिक्षक संख्या शून्य या एकल दिखाई दे रही है।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 फरवरी तक टली, लाखों अभ्यर्थियों की नजरें फैसले पर
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 फरवरी तक टली, लाखों अभ्यर्थियों की नजरें फैसले पर
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 फरवरी तक टली
नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। यह मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति अमस्तीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।
यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल में बड़ी गड़बड़ी, शून्य व एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की होगी जांच
लखनऊ। प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान यू-डायस (UDISE+) और मानव संपदा पोर्टल के आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। कई ऐसे विद्यालय, जहां पिछले वर्षों में तैनाती, स्थानांतरण और नई भर्ती के माध्यम से शिक्षक भेजे जा चुके हैं, उन्हें अब भी शून्य या एकल शिक्षक विद्यालय के रूप में दर्शाया जा रहा है। इस विसंगति को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं।
भर्ती संस्थाओं के मनमाने रवैये के खिलाफ बनेगी समन्वय समिति, छात्र आंदोलन को मिलेगा संगठित स्वरूप
प्रयागराज। भर्ती संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी और मनमाने निर्णयों के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलनों को संगठित और प्रभावी रूप देने के लिए मंगलवार को विभिन्न छात्र संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने किया। इसमें प्रदेश के कई प्रमुख छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
यूपीपीएससी पीसीएस 2025: 28 सेवाओं के 814 पदों पर भर्ती, आबकारी निरीक्षक के सर्वाधिक 123 पद
प्रयागराज, का. सं.। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)–2025 परीक्षा के माध्यम से 28 सेवाओं के कुल 814 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रतियोगी छात्रों को आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन पदों का वर्गवार और सेवा-वार विवरण सामने आया है।
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला: योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति पूरी तरह संवैधानिक
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2017 में दाखिल एक जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति संविधान के पूर्णतः अनुरूप थी। कोर्ट ने दोनों नेताओं की नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सेवा समाप्ति व नियुक्ति निरस्त करने वाले आदेश रद्द
प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश, चयन परिणाम और नियुक्ति पत्र से संबंधित सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवा समाप्ति व नियुक्ति निरस्त करने वाले आदेश रद्द
प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और राहतभरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सद्भावनापूर्ण दृष्टि से सहानुभूतिपूर्ण नजरिया अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश, चयन परिणाम और नियुक्ति पत्र से संबंधित सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती, आवेदन 29 दिसंबर से शुरू
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। इस संबंध में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में प्रशिक्षण बैच के आधार पर वेतन में अंतर असंवैधानिक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि केवल प्रशिक्षण की तिथियों या बैच के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के वेतन और सेवा लाभों में अंतर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती केस में सद्भावनापूर्ण दृष्टि में अपनाया जाए सहानुभूतिपूर्ण नजरिया : अदालत
प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘सद्भावनापूर्ण दृष्टि में सहानुभूतिपूर्ण नजरिया अपनाया जाना चाहिए।’ कोर्ट ने राज्य शिक्षकों की सेवा समाप्ति आदेश, चयन परिणाम एवं नियुक्ति पत्र के आदेशों को खत्म कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पहली शादी खत्म हुए बिना लिव-इन पार्टनर से भरण-पोषण का अधिकार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण कानून को लेकर एक अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी महिला की पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई है, तो वह दूसरे पुरुष के साथ लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। यह फैसला लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह की वैधता और महिला के अधिकारों से जुड़े मामलों में मील का पत्थर माना जा रहा है।
विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा: छात्रों को इंसेंटिव, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार में वेटेज
भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार को मजबूत करने के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों में विशेष पहल शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ-साथ अभिभावकों और बाहरी व्यक्तियों को भी विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखने का अवसर मिलेगा। छात्रों को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा, जबकि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों में अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा।
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)