अर्थव्यवस्था को दीवाली गिफ्ट, क्या-क्या मिला: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा

 नई दिल्ली: कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने गुरुवार को तीसरे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया। दीवाली से पहले घोषित तीसरे पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 2.65 लाख करोड़ रुपये के बूस्टर डोज की घोषणा की गई। इसमें

मैन्यूफैक्चरिंग, रोजगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही किसान, ग्रामीण रोजगार व निर्यात का भी ख्याल रखा गया है। तीसरे पैकेज में 10 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए घोषित 1.46 लाख करोड़ के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) को भी शामिल किया गया है, जिस पर बुधवार को फैसला हुआ था। इस 1.46 लाख करोड़ को हटा दिया जाए तो गुरुवार को 1.19 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस साल मार्च से लेकर अब तक सरकार 29,87,641 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान कर चुकी है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 15 फीसद है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 कर दी गई है। इस स्कीम में एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये के लोन देने की घोषणा की गई थी, जिसे 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अब इस स्कीम के तहत बड़ी कंपनियां भी लोन ले सकेगी, क्योंकि लोन की पात्रता के लिए कंपनी के टर्नओवर की सीमा समाप्त कर दी गई है।

क्या-क्या मिला

’ कोरोना वैक्सीन पर अनुसंधान व विकास के मद में पैकेज के तहत 900 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई

’ 10 औद्योगिक सेक्टर्स को 1.46 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। घरेलू स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।

’ इन्फ्रा प्रोजेक्ट में निवेश के लिए 6,000 करोड़ के नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआइआइएफ) का सृजन। इससे 2025 तक 1.10 लाख करोड़ का फंड जुटाया जा सकेगा

’ महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबरने में मिलेगी मदद

’ 14 करोड़ किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए 65,000 करोड़ की खाद सब्सिडी। चालू वित्त वर्ष में 673 लाख टन खाद की खपत की उम्मीद

’ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। 116 जिलों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर अब तक खर्च हो चुके हैं 37,543 करोड़

’ निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे ताकि कंपनियों को ऑर्डर लेने में कोई दिक्कत नहीं हो

’ सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व ग्रीन एनर्जी क्षेत्र के उद्योगों को मदद व इंसेंटिव देने के लिए 10,200 करोड़ रुपये का प्रावधान

’ सरकारी टेंडर में अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) की जगह बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन देना होगा। ठेका के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर 3}किया गया, जो पांच से 10} होती है

’ प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लिए बजट के 8,000 करोड़ से इतर 18,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त का एलान

’ इससे 12 लाख मकानों का निर्माण शुरू करने और 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे 78 लाख नई नौकरियां निकलेंगी और 25 लाख टन स्टील व 131 लाख टन सीमेंट की खपत होगी