सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर दिव्यांगों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू

लखनऊ : राज्य सरकार ने राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर दिव्यांगों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है। कार्मिक विभाग ने इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

भर्तियों पर बढ़ा विवाद अभ्यर्थी हो रहे परेशान: कई भर्तियों का मामला पहुंचा है कोर्ट, आयोग को नियम में बदलाव करना पड़ा, इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंची
मेडिकल कॉलेजों में सौ दिन में होंगी 3000 नियुक्तियां
यूपीपीएससी : अभियंत्रण सेवा परीक्षा स्थगित, अब 29 मई को होगी
UPTET 2021 परिणाम के प्रकाशन के सम्बन्ध में PNP द्वारा जारी अधिकारिक विज्ञप्ति
UPTET 2021: कई बाधाएं पार कर पूरी हुई पात्रता परीक्षा: सीटीईटी की तरह यूपीटीईटी को भी साल में दो बार कराने की व्यवस्था, साल में एक बार ही परीक्षा कराने में छूट रहा पसीना

केंद्र सरकार की ओर से नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया था। उसके क्रम में राज्य सरकार की ओर से ‘उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018’ अधिसूचित किया गया था। इसके तहत सीधी भर्ती के क्रम और दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए दिव्यांगता की श्रेणी को पांच भागों में बांटते हुए पूर्व में अनुमन्य आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया था।