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सातवें वेतन आयोग में तीन गुणा बढ़ सकती है तनख्वाह - चार महीने बढ़ गया इंतजार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates

देहरादून। सरकारी हाकिमों और मुलाजिमों के और अच्छे दिन आने वाले हैं। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के जो बिन्दु सामने आ रहे हैं, उस आधार पर सभी की तनख्वाह तीन गुणा बढ़ने के आसार है। मुख्य सचिव ग्रेड के आईएएस अफसर का बेसिक वेतन सवा दो लाख रुपए से भी ऊपर और सबसे निचले पायदान पर नियुक्त कर्मचारी का बेसिक वेतन 21000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। आयोग की सिफारिश के बाद ग्रेड-पे सिस्टम भी खत्म होगा और बेसिक सेलरी का पुराना फार्मूला लागू हो जाएगा।

सातवाँ वेतनमान : करें क्लिक, जानें- कितनी बढ़कर मिलेगी अापको सैलरी

नई दिल्ली [संजीव तिवारी]। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से निराशा, राज्य कर्मचारियों ने की केंद्र सरकार की निंदा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ने निराशा जनक बताया है।

7th pay commission : मूल वेतन में 2.5 गुना इज़ाफ़ा

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सबसे बड़ी खबर दिल्ली से राष्ट्रदूत की खबर अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई 7 वे वेतन की : शिक्षक युवा मोर्चा

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रिकार्ड छह माह में ही मानी जाएंगी सिफारिशें, भारत में वेतन पर खर्च अभी भी है बहुत कम, देखें पिछले वेतन आयोगों की विशेष बातें

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अंतिम हो सकता है सातवां वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल पर नया वेतनमान देने की परंपरा सातवां वेतन आयोग लागू होने के साथ समाप्त हो सकती है। वेतन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, इसमें ऐसा आग्रह किया था कि आयोग के अनुसार हर 10 साल पर कर्मचारियों के वेतनमान को नए सिरे से बनाने की परंपरा की जगह इसे नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए।

सातवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद ग्रेड पे व पे बैंड के अनुसार इतना मिलेगा आपको वेतन

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सातवें वेतन आयोग पर न राज्य कर्मचारी संतुष्ट न पेंशनरों को खुशी, शिक्षक भी नाराज

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से न तो राज्य कर्मचारी संतुष्ट हैं और न पेंशनरों को ही खुशी हुई है। शिक्षक संगठनों और निगमों के कर्मचारियों को भी यह रिपोर्ट रास नहीं आई है। कर्मचारी, शिक्षक तथा पेंशनर संगठनों ने केंद्र सरकार पर चालाकी से राज्य कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलाने का आरोप लगाया है।