बिहार भर्ती - समान कार्य समान वेतन पर मा० सर्वोच्च न्यायालय ने दो हफ़्ते में केंद्र और राज्य सरकार से दिशा/निर्देश लाने को कहा |
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- आश्रम पद्धति के स्कूल के शिक्षकों का वर्तमान वेतनमान/मानदेय
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- आचार्य और अनुदेशकों को कराई जाएगी बीटीसी, शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगी सूची
सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा सवाल : जब एक चपरासी की सैलरी 36 हजार तो शिक्षकों का वेतन इतना कम क्यों?
लाइव सिटीज डेस्क : नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है. मामला नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर है. आज 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई.
बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन मामले की सुनवाई पूर्ण, हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बकरार, अगली सुनवाई 27 मार्च को
हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रखा बकरार, एरियर का आधा पैसा बिहार सरकार और आधा पैसा केन्द्र सरकार जल्द से जल्द दे..!* *27 मार्च को फाइनल करेगी बिहार सरकार को कब और कितना एरियर देगी..!*
56हजार करोड़
56हजार करोड़
साक्षर भारत योजना के अंतर्गत दिनांक 25 मार्च को साक्षरता परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध विज्ञप्ति जारी
साक्षर भारत योजना के अंतर्गत दिनांक 25 मार्च को साक्षरता परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध विज्ञप्ति जारी
10768 LT GRADE: एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन हुआ जारी: देखें विषयवार पदों की संख्या और ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया
10768 LT GRADE: एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन हुआ जारी: देखें विषयवार पदों की संख्या और ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया
अब 23 तज बीएड में आवेदन का मौका, कम आवेदन के कारण विवि ने बढ़ाई तिथि
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युवाओं की नाराजगी भी भाजपा पर पड़ी भारी, शिक्षा विभाग में भर्ती अटकाना पड़ा महंगा
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प्रशिक्षुओं की हुंकार, 19 को बीटीसी-2015 का परिणाम: द्वितीय सेमेस्टर के 80 हजार प्रशिक्षुओं का रिजल्ट फंसा
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताबीटीसी 2015 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के 80 हजार प्रशिक्षुओं का परिणाम एवं तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर बीटीसी प्रशिक्षु मोर्चा-15 से जुड़े छात्र-छात्रओं ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज पर धरना दिया।
UPTET 2017: टीईटी परीक्षा में 14 प्रश्नों के विवाद मामले पर सुनवाई 19 को
लखनऊ। टीईटी परीक्षा परिणाम मामले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल विशेष अपील पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समान काम, समान सुविधा मामले में सुनवाई, पटना नियोजित शिक्षकों का मामला
पटना : नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान सुविधा का लाभ देने पर एरियर के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की दरकार होगी। इतनी बड़ी रकम का प्रबंध करने में सरकार ने असमर्थता जताई है।
कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगी समायोजित शिक्षकों के 165000 पदों के सापेक्ष होने वाली कोई भी शिक्षक भर्ती, कोर्ट द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश देखें
कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगी समायोजित शिक्षकों के 165000 पदों के सापेक्ष होने वाली कोई भी शिक्षक भर्ती, कोर्ट द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश देखें
पीलीभीत: डीएम ने सह-समन्वयकों का लिया इम्तिहान, योग्यता परखने को ली गई परीक्षा परिणाम जानने को दिन भर लगाते रहे चक्कर
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परिषदीय स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी हाजिरी, नदारद और लेटलतीफ शिक्षकों पर लगेगा अंकुश
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लिखित परीक्षा बनेगी अध्यापकों के चयन का आधार, अल्पसंख्यक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की केवल साक्षात्कार से नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त
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में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की केवल साक्षात्कार से नियुक्ति की
प्रक्रिया समाप्त
एलटी ग्रेड के 9342 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के खिलाप याचिका दाखिल
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मदरसा बोर्ड: परीक्षाएं अप्रैल के दूसरे सप्ताह से होने की तैयारी, नकल हुई तो प्रधानाचार्य और कक्ष निरीक्षक होंगे जिम्मेदार
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72825 शिक्षक भर्ती मामले में 1536 अध्यापकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश
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89 हजार पदों के लिए 1.5 करोड़ आवेदन, रेलवे ने पिछले महीने इन नौकरियों के लिए जारी किया था विज्ञापन
नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे में 89 हजार पदों के लिए करीब डेढ़ करोड़
प्रत्याशियों ने पंजीकरण कराया है। रेलवे ने पिछले महीने इन नौकरियों के
लिए विज्ञापन जारी किया था। बुधवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अब ऑनलाइन हो सकेगा धरने की अनुमति का आवेदन, यह होगी प्रकिया
लखनऊ : डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन
ने एक अहम कदम बढ़ाया है। अब धरना-प्रदर्शन व जुलूस की अनुमति का आवेदन भी
ऑनलाइन हो सकेगा। पुलिस वैरीफिकेशन से लेकर किरायेदार सत्यापन तक के लिए अब
लोगों को थाने के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस वैरीफिकेशन के
प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन ही हासिल भी हो सकेंगे।
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