बेसिक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति

 बेसिक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति

पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपीपीएससी का पूरा कैलेंडर

 प्रयागराज।समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) प्रारंभिक परीक्षा-2023 में पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) का वर्ष-2024 का परीक्षा कैलेंडर विगाड़ दिया है।

प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी-पीजीटी

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन

आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक (टीजीटी) / प्रवक्ता (पीजीटी) दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे।

जनवरी में टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी

 मेरठ। उप्र. शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य डॉ. हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है।

सरकारी बैंकों में भी शुरू हुईं अग्निवीर जैसी भर्तियां

 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में पांच से लेकर 15 हजार तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे।

थोड़े में हिम्मत न हारी, शिक्षामित्र ‘रोजी’ बन गईं खंड शिक्षा अधिकारी

 गैसड़ी (वलरामपुर): 'मंजिले उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है।' यह पंक्तियां गैंसड़ी के सिंहमुहानी गांव की रहने वाली रोजी सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कभी बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के रूप तैनात थीं। किसी को नहीं मालूम था कि एक दिन इसी विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी बनने का गौरव हासिल होगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी की जांच में फंसे शिक्षा मित्र ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, खण्ड शिक्षा अधिकारी ने किया खारिज

 मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा० गोरखनाथ पटेल द्वारा विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है वहीं गुरुवार को खण्ड शिक्षा अधिकारी की जांच में फंसे शिक्षा मित्र द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी पर ही उत्पीड़न करने का आरोप लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया है।

 प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को सहायक अध्यापक नियुक्ति से पहले सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा को भी वरिष्ठता निर्धारण में जोड़ने की मांग पर विचार कर नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

संदिग्ध कॉल्स से निपटने के लिए सावधानियाँ

 *संदिग्ध कॉल्स से निपटने के लिए सावधानियाँ:*

*_सामान्य सावधानियाँ_*

शिक्षक को बकाया वेतन सहित अन्य लाभ तीन माह में दिए जाएं

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाया वेतन व अन्य लाभ के लिए दाखिल विशेष अपील स्वीकार कर ली है। कहा कि शिक्षक को तीन माह के अंदर 1994 से 2006 तक का बकाया वेतन व अन्य लाभ दिया जाए। कोर्ट ने उप शिक्षा मामला 2 निदेशक-द्वितीय, इलाहाबाद के दो जनवरी 2013 के आदेश व एकल न्यायाधीश के नौ अगस्त 2024 के आदेश को रद्द कर दिया।

अमेठी हत्याकांड: छेड़छाड़ से परेशान थी शिक्षक की पत्नी

 आरोपी के घर में लगा ताला : अहोरवा भवानी में वारदात के बाद छेड़छाड़ के आरोपी की तलाश में कोतवाली पुलिस जुट गई। पुलिस आरोपी के तेलियाकोट के घर पहुंची।

पुलिसकर्मियों को मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ : योगी

 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इससे सभी पुलिसकर्मी मानव संपदा पोर्टल से जुड़ जाएंगे। उन्होंने हर पुलिसकर्मी को समय पर पदोन्नति देने, चरित्र पंजिका पर सही विवरण अंकित करने, योग्यता के मुताबिक तैनाती देने और सेवानिवृत्ति पर देयकों का भुगतान समय से करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

शिक्षकों ने पुरानी पेंशन देने और एनईपी निरस्त करने की मांग की

 लखनऊ। उप्र संबद्ध महाविद्यालय

शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निरस्त करने (एनईपी), पुरानी पेंशन बहाल करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को ईको गार्डेन में धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि एनईपी तो सरकार ने आनन-फानन लागू कर दिया, लेकिन कॉलेजों में संसाधन पर काम नहीं किया गया। इससे यह व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए गैरलाभकारी हो गई। इसलिए इसे तत्काल निरस्त किया जाय।

32 हजार राज्य कर्मियों का वेतन रोका👉 शासन की सख्ती : चल-अचल संपत्ति का खुलासा न करने पर कार्रवाई

 लखनऊ। संपत्ति का ब्योरा न देने पर प्रदेश में 32624 राज्य कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। संपत्ति की घोषणा के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।

लोक सेवा अधिकरण के खाली पद दो माह में भरे सरकार : हाईकोर्ट

 लखनऊ। राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इससे उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ता है। अधिकरण में पद खाली रहने से लोक सेवकों को त्वरित न्याय मिलने में दिक्कत आती है। लिहाजा, राज्य सरकार खाली पद भरने की प्रक्रिया दो महीने में पूरी करके नियुक्ति आदेश दे। न्यायमूर्ति राजन रॉय व ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिका में बताया गया कि अभी अधिकरण में केवल दो सदस्य हैं जो 5 जनवरी 2025 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों की बैठक आठ को

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों को जल्द ही मानदेय वृद्धि व कुछ अन्य लाभ का तोहफा मिल सकता है।

32 हजार राज्य कर्मियों का वेतन रोका👉 शासन की सख्ती : चल-अचल संपत्ति का खुलासा न करने पर कार्रवाई

 लखनऊ। संपत्ति का ब्योरा न देने पर प्रदेश में 32624 राज्य कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। संपत्ति की घोषणा के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।

पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू

 पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू

मैं कुछ भी कहता हूँ तो ग़लत नही कहता, हवा हवाई नही होता और एकदम तार्किक होता है विधि सम्मत :- 

शिक्षामित्र व अनुदेशक को बीआरसी में अटैच कर लिया जा रहा काम

 कुशीनगर में, विशुनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत, सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ एक शिक्षामित्र और एक अनुदेशक को बीआरसी में अनुचित रूप से अटैच कर काम लिया जा रहा है, और एक सहायक अध्यापक को दूसरे स्कूल में संबद्ध किया गया है, जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार, इन्हें किसी भी परिस्थिति में अटैच नहीं किया जा सकता।

समायोजन मामले का फैसला रिजर्व✅ लखनऊ बेंच में समायोजन मामले में आज सुनवाई हुईं पूरी

 सहायक अध्यापक समायोजन केस में आज राज्य की तरफ़ से मात्र दो मिनट बहस की गई और फिर अब सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित कर लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: SC और ST आरक्षण में सब-कोटे के फैसले पर कायम, खारिज की पुनर्विचार याचिका

 सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उप-वर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को ही इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जरूरी लगता है कि एससी और एसटी कोटे के भीतर ही कुछ जातियों के लिए सब-कोटा तय किया जा सकता है। इसका एक वर्ग ने विरोध किया था और आंदोलन भी हुआ था। इसके अलावा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विचार करने से इनकार कर दिया।

दो बार जांच फिर भी फर्जी अभिलेखों से नौकरी पा रहे शिक्षक

 मैनपुरी में, बेसिक शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जांच प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। पिछले आठ वर्षों में जिले में फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आने से जांच प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। नियुक्ति के समय दोहरी जांच के बावजूद, फर्जी दस्तावेजों के साथ शिक्षक नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, और यह तब होता है जब इसकी शिकायत की जाती है। पिछले सात वर्षों में, जिले से 45 शिक्षकों को सेवा से हटाया गया है।

69000 भर्ती केस की घोषित हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नई तारीख, दोनों पक्षों की निगाहें कोर्ट पर टिकीं

 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्तूबर को होगी। पिछली तारीख 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिससे अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाल ही में सभी पुरानी सूचियों को रद्द कर दिया और आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जो लगभग चार साल से आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, ने आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया।

बेसिक शिक्षा विभाग: 15 साल से फर्जी अभिलेखों से नौकरी करने वाला प्रधानाध्यापक बर्खास्त, होगी रिकवरी

 मैनपुरी में, बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के मामलों से जूझ रहा है। जिले में शिकायतों के बाद, फर्जी दस्तावेजों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले सामने आ रहे हैं। सुल्तानगंज विकास खंड में, एक प्रधानाध्यापक पिछले 15 वर्षों से फर्जी अभिलेखों के आधार पर नौकरी कर रहा था, जिसे बीएसए ने जिला चयन समिति की सिफारिश पर बर्खास्त कर दिया है।

पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू, प्रतिमाह मिलेंगे 5,000

 नई दिल्ली। युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। इसके तहत इंटर्नशिप के लिए चुने गए युवाओं को हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें इंटर्नशिप के लिए ज्वॉइन करने पर एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना पर