Maulik Niyukti : निदेशालय में डटे प्रशिक्षु शिक्षक, शासनादेश जारी होने तक आन्दोलन रहेगा जारी

निदेशालय में डटे प्रशिक्षु शिक्षक, शासनादेश जारी होने तक आन्दोलन रहेगा जारी

वेतनवृद्धि पर फैसला तीन माह में, हाईकोर्ट ने जारी किये दिशा निर्देश

वेतनवृद्धि पर फैसला तीन माह में, हाईकोर्ट ने जारी किये दिशा निर्देश

UPPSC: पीसीएस मुख्य परीक्षा के उत्तरों पर भी उठा विवाद, प्रतियोगी छात्रों ने आंसर-की जारी करने की मांग उठाई, प्रारंभिक परीक्षा के सवालों का मामला पहले ही कोर्ट में

पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सवालों की तरह ही अब मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि इस बार मुख्य परीक्षा के दो सवालों के उत्तर विकल्प में गलत दिए गए हैं। छात्रों ने इसको लेकर सचिव को ज्ञापन सौंपा है।

12000 परिषदीय शिक्षकों की भर्ती चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले

विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक बार और शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12 हजार रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।

अब नियमित शिक्षक ही करा पाएंगे शोध (पीएचडी), यूजीसी ने नियमित शिक्षकों से ही शोध कराने का नया दिशा निर्देश किया जारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नियमित शिक्षकों से ही शोध कराने का नया दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय संस्थानों के कुलपतियों एवं निदेशकों से कहा गया है कि वह एमफिल एवं पीएचडी कराने के लिए नियमित शिक्षकों को ही लगाएं।

बीटीसी - टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति नवम्बर माह में शुरू होने की उम्मीद, सचिव ने रिक्त पदों का मांगा व्यौरा

बीटीसी - टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति नवम्बर माह में शुरू होने की उम्मीद, सचिव ने रिक्त पदों का मांगा व्यौरा

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को चार हजार पद परिवर्तित करने की सिफारिश

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ अरसा पहले चार हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती का एलान किया था। उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए सृजित पद उपलब्ध नहीं हैं। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें 12 हजार रिक्त पदों में से चार हजार पदों को उर्दू शिक्षक के पद में परिवर्तित करने की सिफारिश की है। शेष आठ हजार पदों पर सामान्य भर्ती होगी।

12 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा

विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक बार और शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12 हजार रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।

तीन वर्ष में रिटायर शिक्षक ही कर सकेंगे मतदान

तीन वर्ष में रिटायर शिक्षक ही कर सकेंगे मतदान

मौलिक नियुक्ति के लिए जारी हो आदेश, 839 याचियों की भर्ती का मामला

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शिक्षक भर्ती में आयुसीमा बढ़ाने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

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दस वर्ष पूर्व नियुक्त अध्यापकों को मिलेगी वेतन वृद्धि, हाईकोर्ट किया आदेश जारी

दस वर्ष पूर्व नियुक्त अध्यापकों को मिलेगी वेतन वृद्धि, हाईकोर्ट किया आदेश जारी

महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की हकदार: हाईकोर्ट

महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की हकदार: हाईकोर्ट

त्यौहारी मूड में सबके साथ आज विशेष ! गणेश शंकर दीक्षित . टीईटी संघर्ष मोर्चा ,यू.पी.

मित्रों ,हमारे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री या राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ,नीति-नियंता,अधिष्ठाताओं, बुद्धजीवीजनों को ये मानने में झिझक नहीँ करनी चाहिये की हमारा देश विश्वगुरु रहा है और जिसके लिये हमारे देश के ही तत्कालीन राज्य या भाग व य व्यवस्था बधाई के पात्र रहे ।

गैर शैक्षिक मगर काम की न्यूज , एटीएम से नकली नोट निकलने पर ये उपाय करें

गैर शैक्षिक मगर काम की न्यूज , एटीएम से नकली नोट निकलने पर ये उपाय करें

यूपी के शिक्षामित्रों को बहुत सी गलतफहमियां , उत्तराखंड शिक्षामित्र केस के फैसले के सन्दर्भ में सच्चाई जानिए

• यूपी के शिक्षामित्रों को बहुत सी गलतफहमियां , उत्तराखंड शिक्षामित्र केस के फैसले के सन्दर्भ में सच्चाई जानिए
• नई शिक्षा नीति का संविदा शिक्षकों और शिक्षामित्रों पर प्रभाव

5 अक्टूबर सुनवाई : SCERT द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर जमा की गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

5 अक्टूबर की सुनवाई के लिए सरकार द्वारा लगवाये गए हलपनामे के अनुसार-SCERT द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर जमा की गई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

सुप्रीम कोर्ट में 1.37 लाख शिक्षामित्रों के साथ साथ 72825 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को भी हो सकता है खतरा

टीईटी से राहत देने का अधिकार NCTE और केंद्र को भी नहीं है , यह बात मैंने 2011 में कही था जब RTE एक्ट, भारत सरकार की अधिसूचना एवं टीईटी कंडक्ट की गाइड लाइन पढ़ी थी ।आज फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ संसद से टीईटी से राहत मिल सकती है ।

UP Election 2017 : इन कारणों से सपा सरकार हो सकती हैं सत्ता से दूर

• अखिलेश चालीसा........: 2017 - अब यु पी मांगे परिवर्तन
• हमारी नज़रो में वो प्रत्येक व्यक्ति नोकरी का पात्र हे जो की टी ई टी 2011 पास हे और सुप्रीम कोर्ट में याची हे : टी ई टी संघर्ष मोर्चा
• UP Election 2017 : इन कारणों से सपा सरकार हो सकती हैं सत्ता से दूर
• टीईटी के नेताओं से पूछो , कोर्ट की क्या तैयारी है ? : हिमान्शु राणा

अचयनित के मध्य हो रही उथल-पुथल के लिए एक सुझाव देना अत्यंत आवश्यक : हिमांशु राणा

• कोई भी 2 अंको की संख्या का पहाड़ा बनाने की विधि
• कॉम्पटीशन के दौर में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत: अखिलेश
• 'शिक्षक कई दिन से मांग रहा है आपत्तिजनक फोटो' छात्रा ने फेसबुक पर लिखा दर्द

TET NEWS : 05 Oct याचियों की संख्या 68000 , 72825 एकेडमिक शिक्षक भर्ती बहाल होने की संभावना प्रबल : ‎Neeraj Rai‎

कपिलदेव यादव जी कि रिट पर जो एकेडमिक मेरिट की नींव रखी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आना शेष है।एकेडमिक टीम के महान व सीनियर अधिवक्ता सर्व श्री राकेश द्विवेदी जी ने श्रृँखलाबद्ध अंतरिम फैसले का लाभ उठाते हुए एकेडमिक भर्ती से प्रभावितों को जबर्दस्त याची राहत दिलाया।

शिक्षा मित्र - 23 नवंबर 2016 : शेष याची के लिए सीट नहीं है पहले एसएम फाइनल कराओ : हिमांशु राणा

शिक्षा मित्र - 23 नवंबर 2016 : विवादित सिविल अपील - 05 अक्टूबर 2016
862 घर बैठो आप योग्य , अहर्ताओं आदि से परे हो

5 अक्टूबर 2016 की सुनवाई से 1 दिन पूर्व फ़ाइल किया गया काउंटर

4347-4375/2014 मे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे काउंटर फ़ाइल किया गया है । यह काउंटर 5
अक्टूबर 2016 की सुनवाई से 1 दिन पूर्व फ़ाइल किया गया । जिसमे वर्णित तथ्य निम्न प्रकार से हैं –

पितृत्व अवकाश हेतु शासनादेश, अब पिता को मिला सकेगा अवकाश

पितृत्व अवकाश हेतु शासनादेश, अब पिता को मिला सकेगा अवकाश

शिक्षक बनने का एक और मौका, जल्द ही प्रस्ताव लाएगी सरकार ...पर पास करनी होगी टीईटी परीक्षा

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ चुनावी साल में अखिलेश यादव सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को शिक्षक बनाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इस फैसले से काफी लोग लाभान्वित होंगे।