प्राथमिक स्कूल भी होंगे हाईटेक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News


इलाहाबाद : स्मार्ट इलाहाबाद में प्राथमिक स्कूल भी हाईटेक होंगे। वाई-फाई सुविधा से युक्त कक्षाओं में बड़ी स्क्रीन। पर्याप्त शिक्षक और भी बहुत कुछ। कल्पनाओं की उड़ान में तो ऐसा ही दिखता है। यानी अभी जो तस्वीर है उससे ठीक उलट। कह सकते हैं कि पढ़ने वाले स्मार्ट होंगे तो पढ़ाने वाले भी। 1फिलहाल परिषदीय स्कूलों का जो स्वरूप है, मन कसैला करने वाला ही कहा जाएगा। हाईकोर्ट ने सचिव, निदेशक बेसिक शिक्षा को दिया अवमानना नोटिस : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
शिक्षकों की कमी है और बच्चे पढ़ने-लिखने के बजाय खेलकूद कर वापस लौट आते हैं। शहरी क्षेत्र में 89 प्राथमिक, 33 पूर्व माध्यमिक, 180 माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा अधिकार विधेयक का जो मानक है, उसके अनुसार हर विद्यालय में न्यूनतम तीन शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ऐसा है नहीं। अधिकतर परिषदीय विद्यालय एकल हैं। कुछ में दो शिक्षक हैं। भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान शिक्षकों का अनुपात भी असंतुलित है। 
कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई के लिए न्यूनतम एक शिक्षक प्रति कक्षा होनी चाहिए। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक होने अनिवार्य हैं, पर ऐसा धरातल पर नहीं दिखता। कला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के अनुदेशक भी नहीं दिखते। जिला विद्यालय निरीक्षक कोमल यादव मानते हैं कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पर उनका यह भी दावा है कि शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होगी। कहते हैं कि हमारा पूरा जोर शिक्षकों को स्मार्ट बनाने पर है। वह अभी पुराने र्ढे पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि शहर स्मार्ट सिटी की शक्ल लेने जा रहा है, उसके पहले हम पूरी व्यवस्था को स्मार्ट बना देंगे। प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में माध्यमिक व बेसिक विद्यालयों की शिक्षा का स्तर सुधारकर अत्याधुनिक सुविधा से जोड़ने का इरादा है। जानकारों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रलय इसकी योजना स्वयं तैयार कर रहा है। विभाग की टीम अमेरिकी सदस्यों के साथ स्कूलों की स्थिति देखकर जरूरी जानकारी जुटा चुकी है। 1पठन-पाठन में होगा सुधार1माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की पठन-पाठन व्यवस्था सुधारकर उन्हें सीबीएसई, आईसीएसई शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर खड़ा करने की कवायद चल रही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मनमानी फीस वसूली, यूनीफार्म एवं कापी-किताब वितरण प्रणाली से अभिभावक परेशान रहते हैं। इनमें 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश कराने की योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है
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