शिक्षकों के तबादले में अपनाएं पारदर्शी व्यवस्था : रामगोविंद
लखनऊ। परिषदीय शिक्षकों के तबादले में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने रविवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।
कहा, शासन से निर्धारित तिथि 15 अक्तूबर तक शिक्षकों के तबादले अनिवार्य रूप से कर दिए जाएंगे।
उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बीएसए से स्कूलों में शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा। जिला व विकास खंड स्तर पर गोद लिए गए स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में बीएसए से 15 दिनों के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी। जैसे इन खातों को कौन अधिकारी संचालित कर रहा है और इनमें 31 अगस्त 2015 तक कितने पैसे थे।
बीएसए संवेदनशील होकर करें काम
बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीएसए को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों व जनता की समस्याओं का निस्तारण संवेदनशील होकर करें। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वालों को मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साक्षर भारत मिशन के तहत कार्य कर रहे प्रेरकों के मानदेय का भुगतान 25 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए। कहा, भुगतान की रिपोर्ट 30 सितंबर तक शासन को उपलब्ध करा दें।
पांच साल से जमे अफसरों को न हटाने पर नाराजगी
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय में पांच साल से अधिक समय से जमे कर्मचारियों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कई लोगों के अभी तक न हटाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा, पांच साल से अधिक समय से जो भी अधिकारी व कर्मचारी जमे हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लखनऊ। परिषदीय शिक्षकों के तबादले में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने रविवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।
कहा, शासन से निर्धारित तिथि 15 अक्तूबर तक शिक्षकों के तबादले अनिवार्य रूप से कर दिए जाएंगे।
उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बीएसए से स्कूलों में शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा। जिला व विकास खंड स्तर पर गोद लिए गए स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में बीएसए से 15 दिनों के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी। जैसे इन खातों को कौन अधिकारी संचालित कर रहा है और इनमें 31 अगस्त 2015 तक कितने पैसे थे।
बीएसए संवेदनशील होकर करें काम
बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीएसए को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों व जनता की समस्याओं का निस्तारण संवेदनशील होकर करें। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वालों को मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साक्षर भारत मिशन के तहत कार्य कर रहे प्रेरकों के मानदेय का भुगतान 25 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए। कहा, भुगतान की रिपोर्ट 30 सितंबर तक शासन को उपलब्ध करा दें।
पांच साल से जमे अफसरों को न हटाने पर नाराजगी
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय में पांच साल से अधिक समय से जमे कर्मचारियों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कई लोगों के अभी तक न हटाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा, पांच साल से अधिक समय से जो भी अधिकारी व कर्मचारी जमे हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए।
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