72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में
75 हजार आपत्तियां सामने आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक
शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने छह नवम्बर को विज्ञापन जारी कर ऐसे
अभ्यर्थियों से 16 नवम्बर तक आपत्तियां मांगी थीं जिनका सामान्य वर्ग में
70 फीसदी व आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने के बावजूद चयन
नहीं हुआ है।
इसके दस दिन के अंदर 75 हजार से अधिक आपत्तियां बोर्ड को मिल चुकी हैं। प्रत्यावेदन की छंटाई के लिए सीमैट एलनगंज में 65 से अधिक शिक्षकों और अनुदेशकों की टीम लगाई गई है। रोचक बात यह है कि अधिकांश प्रत्यावेदन में अभ्यर्थियों ने अपना नाम, पता, टीईटी की मार्कशीट वगैरह भरकर भेज दी है।
इनमें से 90 प्रतिशत ऐसे प्रत्यावेदन हैं जिनमें अंक 70 या 60 प्रतिशत से कम हैं। आपत्ति में इस बात का भी जिक्र नहीं कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उनका चयन क्यों नहीं किया गया। फिलहाल सभी प्रत्यावेदन की छंटाई के बाद कम्प्यूटर फर्म के जरिए लिस्ट तैयार की जा रही है।
इनका निस्तारण नवम्बर तक किया जाना है। गौरतलब है कि दो नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के वकीलों ने कहा था कि कटऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद चयन नहीं हो रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सचिव को कमेटी गठित कर समस्याओं के निस्तारण निस्तारण का आदेश दिया था।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इसके दस दिन के अंदर 75 हजार से अधिक आपत्तियां बोर्ड को मिल चुकी हैं। प्रत्यावेदन की छंटाई के लिए सीमैट एलनगंज में 65 से अधिक शिक्षकों और अनुदेशकों की टीम लगाई गई है। रोचक बात यह है कि अधिकांश प्रत्यावेदन में अभ्यर्थियों ने अपना नाम, पता, टीईटी की मार्कशीट वगैरह भरकर भेज दी है।
इनमें से 90 प्रतिशत ऐसे प्रत्यावेदन हैं जिनमें अंक 70 या 60 प्रतिशत से कम हैं। आपत्ति में इस बात का भी जिक्र नहीं कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उनका चयन क्यों नहीं किया गया। फिलहाल सभी प्रत्यावेदन की छंटाई के बाद कम्प्यूटर फर्म के जरिए लिस्ट तैयार की जा रही है।
इनका निस्तारण नवम्बर तक किया जाना है। गौरतलब है कि दो नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के वकीलों ने कहा था कि कटऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद चयन नहीं हो रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सचिव को कमेटी गठित कर समस्याओं के निस्तारण निस्तारण का आदेश दिया था।
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