नई दिल्ली, सातवां वेतन आयोग बुधवार (19 नवंबर) तक वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और केंद्र सरकार इसे जल्द ही मंजूर कर सकती है। रिपोर्ट में वित्त मंत्री से कर्मचारियों की सैलरी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 900 पेज की इस रिपोर्ट से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 55 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है।
कमीशन के सुझावों को सरकार 1 जनवरी 2016 से लागू करेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली को 31 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है। कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर ने मीना अग्रवाल, डॉ. राथिन राय और विवेक राय के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की है।
सातवां वेतन आयोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। आयोग निर्धारित समय में रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे चार महीने का समय और दे दिया गया था।
सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश
सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।
33 साल होगा सेवाकाल
वेतन आयोग चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी।
पे बैंड एक जैसा करने की सिफारिश
सातवें वेतन आयोग की शिफारिश में कहा गया है कि पे बैंड 32 से घटाकर 13 किया जाए। इससे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे बैंड एक लेवल पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन एक जैसा हो जाएगा। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है।
55 साल में ले सकेंगे वीआरएस
सरकारी कर्मचारियों के वीआरएस लेने पर भी वेतन आयोग में सिफारिश की गई है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के मुताबिक वीआरएस का ऑप्शन दिया जा सकता है। किसी अफसर पर आरोप है तो वो 55 साल की उम्र में वीआरएस ले सकता है।
एचआरए पर अभी सस्पेंस
-- ए, बी-1, बी-2 और सी के लिए 25 प्रतिशत जबकि रूरल एरिया के लिए 20 प्रतिशत हाउस रेंट हो सकता है।
-- अभी 10 से 30 प्रतिशत तक हाउस रेंट मिलता है।
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सातवां वेतन आयोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। आयोग निर्धारित समय में रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे चार महीने का समय और दे दिया गया था।
सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश
सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।
33 साल होगा सेवाकाल
वेतन आयोग चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी।
पे बैंड एक जैसा करने की सिफारिश
सातवें वेतन आयोग की शिफारिश में कहा गया है कि पे बैंड 32 से घटाकर 13 किया जाए। इससे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे बैंड एक लेवल पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन एक जैसा हो जाएगा। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है।
55 साल में ले सकेंगे वीआरएस
सरकारी कर्मचारियों के वीआरएस लेने पर भी वेतन आयोग में सिफारिश की गई है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के मुताबिक वीआरएस का ऑप्शन दिया जा सकता है। किसी अफसर पर आरोप है तो वो 55 साल की उम्र में वीआरएस ले सकता है।
एचआरए पर अभी सस्पेंस
-- ए, बी-1, बी-2 और सी के लिए 25 प्रतिशत जबकि रूरल एरिया के लिए 20 प्रतिशत हाउस रेंट हो सकता है।
-- अभी 10 से 30 प्रतिशत तक हाउस रेंट मिलता है।
