नई दिल्ली, न्यायमूर्ति एके माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग
द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज सौंपे गए प्रतिवेदन की मुख्य बातें
इस प्रकार हैं: - वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी -
सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी - केन्द्रीय सेवाओं में
न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये प्रति माह होगा - वेतन में वार्षिक वृद्धि तीन प्रतिशत बरकरार - पेंशन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश - सैन्य बलों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक, समान पेंशन की सिफारिश - ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये, जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, ग्रैच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी - कैबिनेट सचिव को ढाई लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा जो इस समय 90,000 रुपये है। - सिफारिशें जस की तस लागू करने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसमें 73,650 करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेल बजट में डालना होगा। - वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान। - सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मददेनजर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली मिलिट्री सर्विस पे (एमएसपी) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए। - सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढ़ाकर 10,800 रुपये, जेसीओ़़ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये प्रति माह होगा - वेतन में वार्षिक वृद्धि तीन प्रतिशत बरकरार - पेंशन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश - सैन्य बलों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक, समान पेंशन की सिफारिश - ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये, जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, ग्रैच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी - कैबिनेट सचिव को ढाई लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा जो इस समय 90,000 रुपये है। - सिफारिशें जस की तस लागू करने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसमें 73,650 करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेल बजट में डालना होगा। - वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान। - सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मददेनजर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली मिलिट्री सर्विस पे (एमएसपी) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए। - सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढ़ाकर 10,800 रुपये, जेसीओ़़ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश।
- शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोड़ने की अनुमति होगी।
- आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की।
- इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं।
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- इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं।
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