प्रदेश सरकार ने 2016-17 का विकास एजेंडा जारी कर दिया है। इसमें समाजवादी
पौष्टिक आहार योजना, मॉडल सिटी योजना और ‘स्टार्ट-अप’ पॉलिसी जैसे नए काम
हैं तो उर्दू अध्यापकों और सिपाहियों की भर्ती जैसे
अहम काम भी शामिल हैं।
मंडी परिषद के जरिये बुंदेलखंड में तिलहन आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना भी एजेंडे में है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को एजेंडा भेजकर वित्त वर्ष शुरू होने के पहले ही इस पर अमल की तैयारी पूरी कर लेने को कहा है।
एजेंडे में करीब 185 विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम तौर पर इसे 173 बिंदुओं में समाहित कर लिया गया। केंद्र की योजनाओं को अलग-अलग न शामिल कर एक ही एजेंडा बिंदु में ले लिया गया है। इसमें प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त करने की बात है तो पहले से लागू योजनाओं व परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास, कृषि, ऊर्जा, मानव संसाधन, चिकित्सा-स्वास्थ्य, नगर विकास व ग्राम्य विकास सेक्टर को खास तवज्जो दी गई है तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा व श्रम सुधार से जुड़े उपाय भी शामिल किए गए हैं। चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कार्यक्रम इसमें शामिल किए हैं।
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अहम काम भी शामिल हैं।
मंडी परिषद के जरिये बुंदेलखंड में तिलहन आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना भी एजेंडे में है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को एजेंडा भेजकर वित्त वर्ष शुरू होने के पहले ही इस पर अमल की तैयारी पूरी कर लेने को कहा है।
एजेंडे में करीब 185 विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम तौर पर इसे 173 बिंदुओं में समाहित कर लिया गया। केंद्र की योजनाओं को अलग-अलग न शामिल कर एक ही एजेंडा बिंदु में ले लिया गया है। इसमें प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त करने की बात है तो पहले से लागू योजनाओं व परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास, कृषि, ऊर्जा, मानव संसाधन, चिकित्सा-स्वास्थ्य, नगर विकास व ग्राम्य विकास सेक्टर को खास तवज्जो दी गई है तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा व श्रम सुधार से जुड़े उपाय भी शामिल किए गए हैं। चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कार्यक्रम इसमें शामिल किए हैं।
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