उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा
नीतियां सिपाही भर्ती में बड़ा अंतर पैदा करेंगी। अब से पांच साल पहले यह
परीक्षा पास करने वाले घाटे में रहेंगे। शुक्रवार को यहां जुटे अभ्यर्थियों
ने यह
आशंका जताई। उनका कहना था कि 2011-12 से यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर उदारवादी रवैया अपना रखा है
और छात्रों की मेरिट भी खासी ऊपर जा रही है। ऐसे में उन्हें भर्ती में भी लाभ मिलेगा। 1सिपाही भर्ती में मेरिट का विरोध करने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में जुटे। उनका कहना था कि यूपी बोर्ड में ग्रेडिंग व आंतरिक परीक्षा लागू होने के पहले छात्रों को बहुत कम अंक मिला करते थे। प्रदेश सरकार सिपाही भर्ती की मेरिट में इन अंकों को भी शामिल करने जा रही है। इससे पुराने अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। अभ्यर्थियों ने बैठक में कहा कि भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए हर स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लिखित परीक्षा खत्म करने से पारदर्शिता आ जाएगी। यदि ऐसा है तो सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा खत्म कर देनी चाहिए।
सिपाही भर्ती मेरिट विरोधी मोर्चा ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है। मोर्चा के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह और रणविजय सिंह ने बताया कि 3 जनवरी को इस बारे में फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें विरोध की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
आशंका जताई। उनका कहना था कि 2011-12 से यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर उदारवादी रवैया अपना रखा है
और छात्रों की मेरिट भी खासी ऊपर जा रही है। ऐसे में उन्हें भर्ती में भी लाभ मिलेगा। 1सिपाही भर्ती में मेरिट का विरोध करने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में जुटे। उनका कहना था कि यूपी बोर्ड में ग्रेडिंग व आंतरिक परीक्षा लागू होने के पहले छात्रों को बहुत कम अंक मिला करते थे। प्रदेश सरकार सिपाही भर्ती की मेरिट में इन अंकों को भी शामिल करने जा रही है। इससे पुराने अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। अभ्यर्थियों ने बैठक में कहा कि भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए हर स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लिखित परीक्षा खत्म करने से पारदर्शिता आ जाएगी। यदि ऐसा है तो सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा खत्म कर देनी चाहिए।
सिपाही भर्ती मेरिट विरोधी मोर्चा ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है। मोर्चा के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह और रणविजय सिंह ने बताया कि 3 जनवरी को इस बारे में फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें विरोध की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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