वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जेटली की शरण में प्रभु
नई दिल्ली। सातवां वेतन आयोग शुक्रवार 1 जनवरी से लागू हो गया है। इसकी सिफारिशों से पडऩे वाले विम्त्तीय बोझ से निपटने के लिए रेलवे वित्त मंत्रालय की शरण में आ गया है।
इसके लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर लगभग 32000 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान मांगा है।
इस पत्र में उन्होंने रेलवे की मौजूदा वित्तीय स्थिति, लागत में कटौती के प्रयासों और वित्तीय बोझ के लिहाज से किरायों में संभावित समायोजन व अन्य गैर शुल्क दर राजस्व कदमों का जिक्र किया है। इसके साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकारी खजाने से मदद का आग्रह किया है।
रेल मंत्रालय ने पत्र में लिखा है,इस लिहाज से मैं आपसे रेल मंत्रालय की मदद और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्यवन में इसके सहयोग का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा है,यह कोचिंग सेवाओं के लिए नुकसान (2013-14 में 31,727 करोड़ रुपये) की भरपाई के जरिए या राजस्व मदद के रूप में, वेतन आयोग मद में रेलवे के समक्ष अगले तीन चार साल के लिए देनदारी को पूरा करते हुए किया जा सकता है।
प्रभु ने उम्मीद जताई है कि उक्त 3-4 साल में रेलवे अपने संसाधनों से वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को वहन करने की स्थिति में होगी। इस दिशा में वह किरायों के क्रमिक समायोजन व अन्य गैर-शुल्क राजस्व कदम उठा रही है।
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नई दिल्ली। सातवां वेतन आयोग शुक्रवार 1 जनवरी से लागू हो गया है। इसकी सिफारिशों से पडऩे वाले विम्त्तीय बोझ से निपटने के लिए रेलवे वित्त मंत्रालय की शरण में आ गया है।
इसके लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर लगभग 32000 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान मांगा है।
इस पत्र में उन्होंने रेलवे की मौजूदा वित्तीय स्थिति, लागत में कटौती के प्रयासों और वित्तीय बोझ के लिहाज से किरायों में संभावित समायोजन व अन्य गैर शुल्क दर राजस्व कदमों का जिक्र किया है। इसके साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकारी खजाने से मदद का आग्रह किया है।
रेल मंत्रालय ने पत्र में लिखा है,इस लिहाज से मैं आपसे रेल मंत्रालय की मदद और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्यवन में इसके सहयोग का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा है,यह कोचिंग सेवाओं के लिए नुकसान (2013-14 में 31,727 करोड़ रुपये) की भरपाई के जरिए या राजस्व मदद के रूप में, वेतन आयोग मद में रेलवे के समक्ष अगले तीन चार साल के लिए देनदारी को पूरा करते हुए किया जा सकता है।
प्रभु ने उम्मीद जताई है कि उक्त 3-4 साल में रेलवे अपने संसाधनों से वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को वहन करने की स्थिति में होगी। इस दिशा में वह किरायों के क्रमिक समायोजन व अन्य गैर-शुल्क राजस्व कदम उठा रही है।
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